लक्ष्मी योजना पर कांग्रेस का हमला, कहा- 7.52 लाख आवेदनों में सिर्फ 48 हजार मंजूर

नई दिल्ली। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 7,52,314 आवेदन मिले, जिनमें से केवल 48,591 को मंजूरी दी गई है। कांग्रेस का दावा है कि 6,93,764 आवेदन अब भी लंबित हैं और सरकार के दो साल के कार्यकाल में महज 4,551 महिलाओं तक ही आर्थिक सहायता पहुंची है। देवेंद्र यादव ने योजना की धीमी रफ्तार और पात्रता की जटिल शर्तों को लेकर सरकार को घेरा है।
7.52 लाख आवेदनों में सिर्फ 48 हजार को मिली मंजूरी
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 20 नवंबर 2026 को जारी सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए योजना की प्रगति पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कुल 7,52,314 आवेदन आए हैं, जिनमें से सिर्फ 48,591 आवेदनों को मंजूरी मिली है। वहीं, 6,93,764 आवेदन अब भी लंबित हैं। यादव के मुताबिक, सरकार के दो साल के कार्यकाल में केवल 4,551 महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल पाया है। उन्होंने इसे दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा बताते हुए बीजेपी सरकार पर चुनावी वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया।
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4551 महिलाओं तक मदद पहुंचाने में लगे 21 महीने
देवेंद्र यादव ने योजना की रफ्तार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को सिर्फ 4,551 महिलाओं तक आर्थिक सहायता पहुंचाने में करीब 21 महीने लग गए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इसी गति से काम करती रही तो बाकी लाखों महिलाओं के आवेदनों को मंजूरी मिलने में दो दशक से भी ज्यादा समय लग सकता है। सरकार की ओर से अधूरे आवेदन और जरूरी दस्तावेजों की कमी को देरी की वजह बताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं से वोट मांगते समय ऐसी किसी शर्त या दस्तावेजी परेशानी का जिक्र नहीं किया था।
बीजेपी ने हर महीने 2500 रुपए देने का किया था वादा
कांग्रेस अध्यक्ष ने जनवरी 2025 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जारी संकल्प पत्र का हवाला दिया। इसमें गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी रैली के दौरान भरोसा दिलाया था कि सरकार बनने के तुरंत बाद यह योजना शुरू की जाएगी और पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलेगी। यादव के मुताबिक, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना यानी दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था।
पात्रता की शर्तें जोड़ने से बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर
देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार ने योजना के नियमों में कई तरह की शर्तें जोड़ दीं, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं इसके दायरे से बाहर हो गईं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत करीब 17 लाख महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन जटिल पात्रता नियमों के कारण इसका फायदा सीमित महिलाओं तक ही पहुंच पा रहा है। योजना में 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को लाभ देने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने वादे के मुताबिक सभी जरूरतमंद महिलाओं तक सहायता पहुंचाने के बजाय नियमों को इतना मुश्किल बना दिया है कि बड़ी संख्या में महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं।
एक परिवार से सिर्फ एक महिला को मिलेगा लाभ
दिल्ली लक्ष्मी योजना के नियमों के मुताबिक, एक परिवार से केवल एक महिला को ही आर्थिक सहायता दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में परिवार की सबसे अधिक उम्र वाली पात्र महिला को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। इसके अलावा महिला के लिए कम से कम 10 साल से दिल्ली में रहना जरूरी है और उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि इन शर्तों के चलते बड़ी संख्या में जरूरतमंद महिलाएं योजना का लाभ पाने से वंचित हो रही हैं।




















