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गुना जिले के बजरंगगढ़ किले के आसपास अवैध खनन पर NGT का पांच विभागों को नोटिस

गुना के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले और आसपास की पहाड़ियों में अवैध खनन व ब्लास्टिंग के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी की भोपाल बेंच ने गुना कलेक्टर सहित पांच विभागों को नोटिस जारी कर 5 दिसंबर तक जवाब मांगा है। खनन से पहाड़ियों, रहवासी मकानों और ऐतिहासिक किले की दीवारों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है।
गुना जिले के बजरंगगढ़ किले के आसपास अवैध खनन पर NGT का पांच विभागों को नोटिस
फाइल फोटो

भोपाल।गुना जिले की ऐतिहासिक विरासत बजरंगगढ़ किले के अस्तित्व पर खनन गतिविधियों से खतरे की आशंका के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है। 16वीं-17वीं सदी के इस ऐतिहासिक किले और आसपास की पहाड़ियों में हो रहे खनन तथा ब्लास्टिंग के मामले में ट्रिब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पांच विभागों को नोटिस जारी किया है। एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने गुना कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों से मामले में जवाब मांगा है। सभी विभागों को 5 दिसंबर तक जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

दस साल में आवंटित हुए नौ खनन पट्टे 

एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में बजरंगगढ़ किले और आसपास के क्षेत्र में नौ खनन पट्टे आवंटित किए गए हैं। आरोप है कि पट्टेदारों ने स्वीकृत क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए बड़े हिस्से में खुदाई की। क्षेत्र में क्रशर मशीनों से पत्थर तोड़ने के साथ चट्टानों में नियमित रूप से ब्लास्टिंग भी की जा रही है। आरोन-सिरोंज स्टेट हाईवे के आसपास जारी इन गतिविधियों से पर्यावरण और ऐतिहासिक विरासत को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। ब्लास्टिंग के कारण आसपास के रहवासी मकानों में कंपन और दीवारों में दरारें आने की शिकायतें भी सामने आई हैं। पहाड़ियों से पत्थर खिसकने के साथ किले की प्राचीर और दीवारों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

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गुना कलेक्टर सहित पांच विभागों से मांगा जवाब 

मामले में एनजीटी ने गुना कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, वन मंडल अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी और नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ट्रिब्यूनल ने सभी विभागों से क्षेत्र में चल रही खनन गतिविधियों, नियमों के उल्लंघन और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अधिकारियों को 5 दिसंबर तक अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद 23 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब संबंधित विभागों के जवाब से यह स्पष्ट होगा कि बजरंगगढ़ किले के आसपास खनन गतिविधियों पर क्या कार्रवाई की गई है और ऐतिहासिक धरोहर को संभावित नुकसान से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

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Naresh Bhagoria
By Naresh Bhagoria

नरेश भगोरिया। 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्ववि...

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