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मध्यप्रदेश में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ा पूरा लेखा-जोखा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया है। राजस्व रिकॉर्ड के साथ-साथ प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं का भी डिजिटलीकरण कर लिया गया है। सरकार का दावा है कि 95 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है और अगले एक-दो माह में शेष कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा।