बिरसा मुंडा के नाम पर सियासी संग्राम,CM साय बोले- आदिवासी समाज वोट बैंक नहीं, भारत की आत्मा है

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जनजातीय समाज भाजपा के लिए केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज को सम्मान, अधिकार और विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनजातीय समाज वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासी नायकों की उपेक्षा करने और वर्षों तक जनजातीय समाज को राजनीतिक वोट बैंक बनाए रखने का आरोप भी लगाया।

आदिवासी समाज को अब सिर्फ राजनीतिक पहचान नही 

भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री साय ने भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 11 से 18 नवंबर तक मनाए जा रहे जनजातीय गौरव सप्ताह की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, केंद्र सरकार की योजनाओं, आदिवासी समाज के विकास और विकसित भारत 2047 के विजन को सामने रखा।

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1857 से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ उठ चुकी थी आदिवासी क्रांति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में जनजातीय समाज का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी वीरों ने 1857 की क्रांति से करीब एक सदी पहले ही संघर्ष शुरू कर दिया था। उन्होंने तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, तेलंगा खड़िया, बुधु भगत, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमराम भीम और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1913 में मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों भील अनुयायियों ने बलिदान दिया था। इसके बावजूद लंबे समय तक इन जनजातीय नायकों को इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं मिला।

भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष आज भी आदिवासी समाज की प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की जमीन, जंगल और अधिकार छीनने के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को सामाजिक कुरीतियों और नशे से दूर रहने तथा अपनी संस्कृति और पहचान पर गर्व करने का संदेश दिया। उनके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। उनका नारा 'अबुआ दिशुम, अबुआ राज' आज भी आदिवासी स्वाभिमान का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा का निधन हुआ। उनके संघर्ष के परिणामस्वरूप 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिसने जनजातीय जमीन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानूनी आधार तैयार किया।

2021 से शुरू हुई जनजातीय गौरव दिवस की ऐतिहासिक यात्रा

सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। इसके बाद देशभर में जनजातीय नायकों के सम्मान और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू हुए।

2021: भोपाल में पहला जनजातीय गौरव दिवस आयोजन और रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण।

2022: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खूंटी दौरा और मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनजातीय शहीदों को श्रद्धांजलि।

2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू दौरा और पीएम जनमन अभियान की शुरुआत।

2024: बिहार के जमुई में राष्ट्रीय कार्यक्रम और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव वर्ष का आयोजन।

2025: गुजरात के डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात।

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भाजपा सरकार ने जनजातीय समाज को दिया राजनीतिक सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.4 करोड़ से अधिक जनजातीय नागरिक हैं, जो कुल आबादी का लगभग 8.6 प्रतिशत हैं। देश में 720 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन हुआ तथा 2003 में संथाली और बोडो भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को जनजातीय समाज के राजनीतिक सम्मान का ऐतिहासिक उदाहरण बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्रियों का भी उल्लेख किया।

आदिवासी विकास का बजट तीन गुना से ज्यादा बढ़ा

सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के विकास के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट वर्ष 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने बताया कि पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, वन अधिकार पट्टा वितरण, पेसा कानून और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जैसी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, 1.54 लाख आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक 76,963 गांवों में सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

कांग्रेस पर CM साय का हमला, गिनाए 12 आरोप

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और विपक्ष पर जनजातीय समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने न जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया और न अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया।

उन्होंने विपक्ष पर निम्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा:

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास में उचित स्थान नहीं देना।

अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाने में देरी।

भगवान बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय नायकों की उपेक्षा।

द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी का विरोध।

जनजातीय विकास बजट में पर्याप्त वृद्धि नहीं करना।

आरक्षण समाप्त होने का भ्रम फैलाना।

समान नागरिक संहिता को लेकर आदिवासी परंपराओं पर खतरे का डर दिखाना।

जनजातीय क्षेत्रों में घुसपैठ और जमीन से जुड़े मुद्दों पर कथित चुप्पी।

जनजातीय आस्था और पहचान को प्रभावित करने वाले प्रयासों पर ध्यान नहीं देना।

नक्सलवाद के कारण आदिवासी क्षेत्रों में विकास बाधित होना।

पेसा कानून के नियम लागू करने में देरी।

जनजातीय जमीन, खनिज, आवास और विकास योजनाओं में कथित अनियमितताएं।मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक जनजातीय जिलों को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य पूरा किया गया है। अब इन क्षेत्रों में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के विस्तार पर जोर दिया जाएगा।

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2047 तक विकसित भारत में आदिवासी समाज की होगी बड़ी भूमिका

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के आठ प्रमुख स्तंभों का उल्लेख किया।

धरती आबा अभियान: 63 हजार गांवों में आवास, बिजली, पेयजल, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाओं का विस्तार।

एकलव्य विद्यालय: जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 728 विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य।

सिकल सेल मिशन: 2047 तक देश को सिकल सेल बीमारी से मुक्त बनाने की दिशा में जांच और उपचार।

आयुष्मान भारत: पात्र परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा।

वन धन और लखपति दीदी: वनोपज, हस्तशिल्प और महिला उद्यमिता को बढ़ावा।

वन अधिकार: वन अधिकार पट्टों और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना।

आदि वाणी AI मंच: संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी जैसी जनजातीय भाषाओं का संरक्षण।

आदि कर्मयोगी अभियान: गांवों में 20 लाख परिवर्तन के अगुआ तैयार करने का लक्ष्य।

15 नवंबर को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत 14 नवंबर को जनजातीय स्मारकों और प्रतिमाओं की सफाई तथा दीपोत्सव आयोजित होगा। 15 नवंबर को जिला स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण और मंडल स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। 16, 17 और 18 नवंबर को विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद और जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा।

किसानों को धान के बदले दूसरी फसल लेने पर अब 15 हजार प्रति एकड़

पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में संचालित कृषक उन्नति योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को डीबीटी के माध्यम से कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की आदान सहायता राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि खरीफ वर्ष 2026 में धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को मिलने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का प्रावधान किया गया है। सब्जी और फलों की खेती करने वाले किसानों को भी एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन के बाद डीसीएस में मान्य रकबे के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा।

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खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई, 6,398 निरीक्षणों में मिली गड़बड़ी

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को गुणवत्तायुक्त और निर्धारित शासकीय दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक उर्वरक विक्रेताओं के कुल 6,398 निरीक्षण किए गए। इस दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध परिवहन और भंडारण जैसी अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार:

18 मामलों में FIR दर्ज।

89 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत।

43 मामलों में लाइसेंस निरस्त।

148 मामलों में उर्वरक जब्ती।

131 मामलों में लाइसेंस निलंबित।

363 मामलों में खाद बिक्री पर प्रतिबंध।

दलहन और तिलहन की MSP पर खरीदी, किसानों को मिले 219 करोड़

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) की जानकारी देते हुए कहा कि दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए गए थे। इन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3,72,039 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भी दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों से MSP पर खरीदी की जाएगी। मक्का और गेहूं की खरीदी को लेकर शासन स्तर पर उचित निर्णय लिया जाएगा।