27% आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, सरकार से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा। 16 अप्रैल से इस मामले पर अंतिम सुनवाई होगी, जिससे आरक्षण नीति पर महत्वपूर्ण फैसला आने की संभावना है।
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