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तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए इस आदेश को लागू करने से इनकार कर दिया था। सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।