पेपर लीक पर सरकार सख्त:10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ जुर्माना; STF जांच और फास्ट-ट्रैक कोर्ट का प्रावधान
केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून में बड़े संशोधन को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों में 10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ जुर्माना, STF जांच और 3 महीने में फास्ट-ट्रैक कोर्ट से सुनवाई शामिल है।
Dr. Sumit Shrivastava
25 Jul 2026

























