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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठे। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदियां लगाई गईं और बड़े पैमाने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस घटनाक्रम ने अदालत के आदेशों के पालन और प्रशासन की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है।