बिटुमेन के फर्जी बिल लगाने वाले ठेकेदार को मप्र हाईकोर्ट से राहत नहीं, 10 साल में लगाए थे 12 करोड़ के फर्जी बिल
जबलपुर में बिटुमेन के फर्जी बिलों के जरिए करीब 12.07 करोड़ रुपए का भुगतान हासिल करने के आरोपी ठेकेदार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने EOW की FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। वहीं, मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि नोटरी अधिवक्ताओं को विवाह या तलाक से जुड़े डीड निष्पादित करने का अधिकार नहीं है।
Naresh Bhagoria
21 Aug 2026
































