PU Special :अब दूसरे राज्यों में छिपे साइबर ठगों को भी पकड़ेगी MP पुलिस, 5 साल में 1362 करोड़ की ठगी; रकम वापसी अब भी बड़ी चुनौती

मध्यप्रदेश में पांच साल में 1362 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी सामने आई। अब MP पुलिस दूसरे राज्यों से आरोपियों को पकड़ेगी।
अब दूसरे राज्यों में छिपे साइबर ठगों को भी पकड़ेगी MP पुलिस, 5 साल में 1362 करोड़ की ठगी; रकम वापसी अब भी बड़ी चुनौती
अब दूसरे राज्यों में छिपे साइबर ठगों को भी पकड़ेगी MP पुलिस

विजय एस. गौर, भोपाल। मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई रणनीति तैयार की है। अब प्रदेश के लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधी दूसरे राज्यों में छिपकर गिरफ्तारी से नहीं बच सकेंगे। साइबर ठगों की लोकेशन मिलते ही मध्यप्रदेश पुलिस संबंधित राज्य की पुलिस के साथ समन्वय कर वहां टीम भेजेगी और आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास करेगी। इसके साथ ही ठगी की रकम को तत्काल होल्ड कराने, पीड़ितों को पैसा वापस दिलाने और साइबर अपराधों की जांच तेज करने पर भी जोर दिया जा रहा है। दरअसल प्रदेश में मई 2021 से सितंबर 2026 तक उपलब्ध अलग-अलग अवधियों के आंकड़ों के अनुसार 1362 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी सामने आई है। इसके मुकाबले पीड़ितों को रकम वापस दिलाने की स्थिति बेहद कमजोर रही है। हालांकि 2026 के शुरुआती नौ महीनों में पुलिस करीब 32 प्रतिशत ठगी की राशि को होल्ड या फ्रीज कराने में सफल रही है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती फ्रीज कराई गई रकम पीड़ितों तक पहुंचाने और दूसरे राज्यों में सक्रिय ठगों को गिरफ्तार करने की है।

बैंक रिकॉर्ड अपडेट करने के नाम पर 35 हजार रुपए उड़ाए

भोपाल के सेकंड स्टॉप क्षेत्र में रहने वाले सरकारी कर्मचारी अनिल कुमार को एक फोन आया। कॉल करने वाले ने बैंक रिकॉर्ड अपडेट करने की बात कही और उनसे बैंक खाते से जुड़ी जानकारी मांगी। अनिल कुमार ने जैसे ही खाते की जानकारी साझा की, उनके बैंक खाते से 35 हजार रुपए निकल गए। ठगी का पता चलते ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उन्हें साइबर थाने जाने की सलाह दी गई, लेकिन रकम की रिकवरी नहीं हो सकी। यह मामला बताता है कि बैंक रिकॉर्ड अपडेट करने जैसे बहाने बनाकर साइबर अपराधी किस तरह लोगों से खाते की गोपनीय जानकारी हासिल कर रहे हैं।

बेटी की गिरफ्तारी का डर दिखाकर चाय विक्रेता से ठगे 7 हजार

सागर बस स्टैंड पर चाय बेचने वाले हरी जोशी भी साइबर ठगी का शिकार हुए। उनके मोबाइल पर वॉट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दिखाई दे रहा था। उसने दावा किया कि हरी जोशी की बेटी के गलत काम करने का वीडियो उसके पास है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी की धमकी से घबराकर हरी जोशी ने ठग के बताए खाते में करीब 7 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इस तरह के मामलों में अपराधी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं और गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई से बचाने के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं।

दूसरे राज्यों में लोकेशन मिलने के बाद भी गिरफ्तारी में परेशानी

मध्यप्रदेश में फर्जी कॉल, बैंक खाता अपडेट करने, सरकारी योजना का लाभ दिलाने और गिरफ्तारी की धमकी देकर ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई मामलों में पुलिस तकनीकी जांच के जरिए अपराधियों की लोकेशन का पता लगा लेती है लेकिन उनके दूसरे राज्यों में होने के कारण गिरफ्तारी में परेशानी आती है। इसका असर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और ठगी की रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए साइबर पुलिस ने दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाने की योजना तैयार की है। अब किसी आरोपी की लोकेशन दूसरे राज्य में मिलने पर वहां की पुलिस को पूरी जानकारी भेजी जाएगी। इसके बाद मध्यप्रदेश पुलिस की टीम संबंधित राज्य में जाकर गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी।

पांच साल में 1362 करोड़ से ज्यादा की ठगी, रिकवरी बेहद कम

विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों और राज्य साइबर पुलिस की जानकारी के अनुसार, मई 2021 से जुलाई 2025 के बीच मध्यप्रदेश में करीब 1054 करोड़ रुपए की साइबर ठगी दर्ज की गई। इस अवधि में पुलिस करीब 105.21 करोड़ रुपए होल्ड या फ्रीज कराने में सफल रही। यह कुल ठगी की रकम का लगभग 10 प्रतिशत था। हालांकि पीड़ितों को वापस दिलाई गई राशि केवल 1.94 करोड़ रुपए रही, जो कुल ठगी का 0.18 प्रतिशत से भी कम है। वहीं जनवरी से सितंबर 2026 के बीच करीब 308 करोड़ रुपए की साइबर ठगी सामने आई। इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि होल्ड या फ्रीज कराई गई, जो कुल रकम का करीब 32 प्रतिशत है। इस अवधि की प्रदेशव्यापी रिकवरी की प्रक्रिया जारी बताई गई है।

मध्यप्रदेश में साइबर ठगी और रकम वापसी की स्थिति

अवधि

ठगी की रकम

होल्ड/फ्रीज रकम

पीड़ितों को वापसी

मई 2021 से जुलाई 2025

₹1054 करोड़

₹105.21 करोड़ (करीब 10%)

₹1.94 करोड़ (0.18% से कम)

जनवरी से सितंबर 2026

₹308 करोड़

₹100 करोड़ (करीब 32%)

प्रक्रिया जारी

उपलब्ध अवधियों का योग

₹1362 करोड़

₹205.21 करोड़

पूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं

नोट: अगस्त से दिसंबर 2025 की अवधि इन आंकड़ों में शामिल नहीं है। इसलिए मई 2021 से सितंबर 2026 के बीच ठगी की वास्तविक कुल रकम 1362 करोड़ रुपए से अधिक है। 32 प्रतिशत का आंकड़ा जनवरी से सितंबर 2026 में होल्ड या फ्रीज कराई गई राशि का है, पीड़ितों को वापस मिली रकम का नहीं।

इंदौर में 60 करोड़ की ठगी में से 7 करोड़ वापस

साइबर ठगी की रकम वापस दिलाने के मामले में इंदौर से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। यहां करीब 60 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामलों में से 7 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए हैं। हालांकि प्रदेश स्तर पर ठगी की रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया अब भी चुनौती बनी हुई है। पुलिस का जोर अब केवल रकम फ्रीज कराने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पीड़ितों को पैसा वापस दिलाने पर भी रहेगा।

1930 हेल्पलाइन पर शिकायत मिलते ही बैंक से संपर्क

साइबर पुलिस की नई रणनीति में राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस हेल्पलाइन पर ठगी की शिकायत मिलते ही पुलिस तत्काल मामले की जांच शुरू करेगी। इसके बाद संबंधित बैंकों से संपर्क कर ठगी की रकम को आगे दूसरे खातों में ट्रांसफर होने से रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए बैंकों के साथ समन्वय मजबूत किया जा रहा है। साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाली मोबाइल सिम को भी ब्लॉक कराया जाएगा, ताकि अपराधी उनका दोबारा इस्तेमाल न कर सकें। पुलिस की रणनीति में बैंक और मोबाइल सिम सेवा प्रदाताओं के साथ बेहतर तालमेल को प्राथमिकता दी गई है।

प्रदेश के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क

साइबर अपराधों की शिकायत और जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। इससे साइबर ठगी के पीड़ितों को शुरुआती स्तर पर सहायता मिल सकेगी। शिकायतों को जल्द संबंधित जांच अधिकारियों तक पहुंचाने और तकनीकी जानकारी जुटाने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही राज्य और क्षेत्रीय डिजिटल फोरेंसिक लैब का उन्नयन किया जाएगा। इन लैब में डिजिटल उपकरणों, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और ऑनलाइन लेनदेन से जुड़े साक्ष्यों की तकनीकी जांच की जाती है।

फोरेंसिक लैब के लिए 250 कर्मचारियों की भर्ती

साइबर अपराधों की जांच में तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी दूर करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके तहत डिजिटल फोरेंसिक लैब के संचालन के लिए 250 कर्मचारियों की भर्ती पर काम चल रहा है। इसके अलावा 27 तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति की भी तैयारी है। इन कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से साइबर अपराधों से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच में तेजी आने की उम्मीद है। इससे दूसरे राज्यों में सक्रिय अपराधियों की पहचान, उनके बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच तथा ऑनलाइन लेनदेन की जानकारी जुटाने में भी सहायता मिल सकेगी।

तीन महीने में जांच पूरी कर चालान पेश करने की तैयारी

साइबर अपराधों के मामलों में जांच की गति बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष रूप से दक्ष बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए जांच अधिकारियों को तकनीकी साक्ष्य जुटाने, बैंक खातों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और डिजिटल रिकॉर्ड के विश्लेषण में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य साइबर अपराधों की जांच को समयबद्ध बनाना है ताकि आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में जल्द कार्रवाई आगे बढ़ सके।

दूसरे राज्यों की पुलिस के सहयोग से होगी गिरफ्तारी

एडीजी साइबर अंशुमान सिंह यादव ने बताया कि साइबर ठगी की राशि फ्रीज कराने और रिकवरी के लिए बैंकों के साथ समन्वय बनाया गया है। ठगी में इस्तेमाल की गई मोबाइल सिम भी ब्लॉक कराई जा रही हैं। वहीं, आरोपियों की लोकेशन मिलते ही संबंधित राज्य की पुलिस को जानकारी देकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। एडीजी साइबर अंशुमान सिंह यादव ने कहा कि साइबर ठगी की राशि को फ्रीज कराने और रिकवरी के लिए बैंकों से समन्वय बना है। ठगी में प्रयोग की गई मोबाइल सिम ब्लॉक करा रहे हैं। वहीं आरोपियों की लोकेशन मिलते ही संबंधित प्रदेश की पुलिस को जानकारी देकर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

ग्वालियर में साइबर ठगी: सिम पोर्ट होते ही क्रेडिट कार्ड से 4.27 लाख की खरीदारी, पेट्रोल पंप संचालक को बनाया निशाना

साइबर ठगी होने पर तत्काल शिकायत करना जरूरी

साइबर अपराधों में समय पर शिकायत करना बेहद महत्वपूर्ण है। ठगी की जानकारी मिलने के तुरंत बाद 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करने से रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ सकती है। पीड़ित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या अन्य गोपनीय विवरण किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। पुलिस अधिकारी बनकर गिरफ्तारी की धमकी देने वाले कॉल की भी संबंधित पुलिस थाने से पुष्टि करनी चाहिए।

Dr. Sumit Shrivastava
By Dr. Sumit Shrivastava

सुमित श्रीवास्तव एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल, बिजनेस पत्रकार और शोधकर्ता हैं। मास कम्युनिकेशन में M.P...

Latest Posts