नई दिल्ली। देश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे लापरवाही के कारण मौत के गलियारे नहीं बनने चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस जेके महेश्वरी और एएस चांदुरकर की बेंच ने चौंकाने वाले आंकड़ों का जिक्र किया। कोर्ट ने बताया कि देश की कुल सड़कों में नेशनल हाईवे सिर्फ 2% हैं, लेकिन यहां करीब 30% सड़क हादसों में मौतें होती हैं, जो बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है।
कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, NHAI और सभी राज्य सरकारों को तुरंत प्रभाव से सड़क सुरक्षा के कड़े उपाय लागू करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने हादसों को रोकने के लिए कई ठोस कदम उठाने को कहा है:
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कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षित वातावरण में जीने की गारंटी भी देता है। यदि लापरवाही के कारण किसी की जान जाती है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी में कमी मानी जाएगी।
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यह सख्त रुख 2025 में राजस्थान और तेलंगाना में हुए बड़े सड़क हादसों के बाद सामने आया है, जिनमें कई लोगों की जान चली गई थी। कोर्ट ने सभी संबंधित एजेंसियों को 60 दिनों के भीतर इन निर्देशों को लागू करने और 75 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
