सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश :देशभर से हटेंगे आवारा कुत्ते, नसबंदी के बाद शेल्टर होम में रखने के निर्देश
नई दिल्ली। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों से जुड़ी देशव्यापी समस्या पर सख्त कदम उठाए हैं। कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में कहा कि, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। अब सवाल उठता है क्या यह आदेश पूरे देश में सुरक्षा और जानवरों के लिए समान रूप से लागू होगा? जानिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के सभी पहलू।
देशभर में लागू होगा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर को स्पष्ट किया कि, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। आदेश के मुताबिक-
- सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएंगे।
- स्कूलों, कॉलेजों, अस्पताल और सरकारी परिसर में बाड़ लगाई जाएगी।
- पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई की। सभी राज्यों के मुख्य सचिव आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे और 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेंगे। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें
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निर्देश |
विवरण |
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हेल्पलाइन नंबर |
सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवारा पशुओं की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित होंगे। |
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स्कूल-कॉलेज में बाड़ |
2 हफ्ते में सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों में बाड़ लगाई जाएगी। |
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नोडल अधिकारी |
रखरखाव और निरीक्षण के लिए प्रत्येक परिसर में नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। |
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पकड़े गए पशु |
उन्हें उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा। शेल्टर या गौशाला में रखा जाएगा। |
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नियमित निरीक्षण |
नगर निगम, नगरपालिका और पंचायत हर 3 महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे। |
स्कूल, अस्पताल और सरकारी परिसरों में कड़ी सुरक्षा
सभी डीएम सुनिश्चित करेंगे कि, आवारा कुत्ते स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों में प्रवेश न कर सकें। नियमित निरीक्षण और बाड़ लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर या गौशालाओं में रखा जाएगा और दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा।
कैसे शुरू हुआ मामला
28 जुलाई 2025: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बच्चों के बीच आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज से मौतों की मीडिया रिपोर्ट पर स्वयं संज्ञान लिया।
11 अगस्त 2025: आवारा कुत्तों को दिल्ली-NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाने का आदेश।
22 अगस्त 2025: कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए कुत्ते नसबंदी के बाद छोड़े जाएं।
3 नवंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया।
7 नवंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू करने का ऐतिहासिक फैसला दिया।
क्यों जरूरी था यह कदम
देशभर में कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2022 से 2025 तक का डेटा यही दिखाता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। देशभर में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट केस दर्ज हुए हैं। जनवरी 2025 तक अकेले 4.29 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में डॉग बाइट के मामले (2022-2025)
|
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश |
2022 (Jan-Dec) |
2023 (Jan-Dec) |
2024 (Jan-Dec) |
2025 (January) |
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |
345 |
528 |
455 |
52 |
|
आंध्र प्रदेश |
1,92,360 |
2,12,146 |
2,45,174 |
23,180 |
|
अरुणाचल प्रदेश |
2,501 |
4,409 |
6,388 |
714 |
|
असम |
39,919 |
94,945 |
1,66,232 |
20,900 |
|
बिहार |
1,41,926 |
2,41,827 |
2,63,930 |
34,442 |
|
चंडीगढ़ |
5,365 |
11,782 |
8,644 |
754 |
|
छत्तीसगढ़ |
21,365 |
29,221 |
38,268 |
5,159 |
|
दिल्ली |
6,691 |
17,874 |
25,210 |
3,196 |
|
दादरा नगर हवेली और दमण दीव |
4,169 |
5,921 |
7,926 |
620 |
|
गोवा |
8,057 |
11,904 |
17,236 |
1,789 |
|
गुजरात |
1,69,363 |
2,78,537 |
3,92,837 |
53,942 |
|
हरियाणा |
35,837 |
42,690 |
60,417 |
7,787 |
|
हिमाचल प्रदेश |
15,935 |
21,096 |
22,909 |
2,135 |
|
जम्मू और कश्मीर |
22,110 |
34,664 |
51,027 |
4,824 |
|
झारखंड |
9,539 |
31,251 |
43,874 |
5,344 |
|
कर्नाटक |
1,63,356 |
2,32,715 |
3,61,494 |
39,437 |
|
केरल |
4,000 |
71,606 |
1,15,046 |
11,649 |
|
लद्दाख |
2,165 |
2,569 |
4,078 |
373 |
|
लक्षद्वीप |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
मध्य प्रदेश |
66,018 |
1,13,499 |
1,42,948 |
16,710 |
|
महाराष्ट्र |
3,93,020 |
4,72,790 |
4,85,345 |
56,538 |
|
मणिपुर |
4,450 |
2,964 |
9,257 |
798 |
|
मेघालय |
5,302 |
9,611 |
17,784 |
2,466 |
|
मिजोरम |
891 |
1,141 |
1,873 |
179 |
|
नागालैंड |
452 |
600 |
714 |
85 |
|
ओडिशा |
65,396 |
92,848 |
1,66,792 |
24,478 |
|
पुडुचेरी |
11,937 |
13,006 |
12,148 |
894 |
|
पंजाब |
15,519 |
18,680 |
22,912 |
2,164 |
|
राजस्थान |
88,029 |
1,03,533 |
1,40,543 |
15,062 |
|
सिक्किम |
3,845 |
6,636 |
8,601 |
840 |
|
तमिलनाडु |
3,64,435 |
4,41,796 |
4,80,427 |
48,931 |
|
तेलंगाना |
92,924 |
1,19,014 |
1,21,997 |
10,424 |
|
त्रिपुरा |
3,051 |
6,510 |
9,641 |
1,266 |
|
उत्तराखंड |
15,649 |
25,623 |
23,091 |
1,790 |
|
उत्तर प्रदेश |
1,91,361 |
2,29,921 |
1,64,009 |
20,478 |
|
पश्चिम बंगाल |
22,627 |
48,664 |
76,486 |
10,264 |
|
कुल |
21,89,909 |
30,52,521 |
37,15,713 |
4,29,664 |
स्रोत: IDSP/IHIP (27-2-2025)
