2026-30 के लिए दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे मजबूत, एसोचैम की रिपोर्ट में मिला पहला स्थान

नई दिल्ली। भारत को 2026 से 2030 के बीच दुनिया की 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत और आर्थिक झटकों का सामना करने में सबसे सक्षम देश माना गया है। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 100 में से 71 अंक हासिल कर पहली रैंक प्राप्त की है। इस सूची में चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि जापान और रूस 60-60 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। रिपोर्ट में भारत की तेज आर्थिक विकास दर, बचत और निवेश की मजबूत स्थिति को इस उपलब्धि का प्रमुख आधार बताया गया है।

चीन, जापान और रूस से आगे भारत

एसोचैम की रिपोर्ट 'India's Economic Edge in the Top Ten Economies' में 2026-30 के लिए 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की गई है। इसमें भारत 71 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। अन्य देशों की रैंकिंग इस प्रकार है:

• भारत: 71 अंक
• चीन: 66 अंक
• जापान: 60 अंक
• रूस: 60 अंक
• जर्मनी: 59 अंक
• इटली: 53 अंक
• ब्राजील: 53 अंक
• ब्रिटेन: 52 अंक
• फ्रांस: 40 अंक
• अमेरिका: 36 अंक

रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-25 की पिछली अवधि में भारत 66 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर था। उस समय रूस 74 अंकों के साथ पहले और चीन 71 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर था। इस तरह नई अवधि के अनुमान में भारत ने दो पायदान की छलांग लगाई है।

GDP ग्रोथ और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में भारत पहले स्थान पर

रिपोर्ट में शामिल 10 आर्थिक संकेतकों में भारत ने वास्तविक GDP ग्रोथ और वास्तविक प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, सकल बचत और सकल पूंजी निर्माण के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा। निर्यात वृद्धि और कर्ज-GDP अनुपात के मामले में देश को तीसरी रैंक मिली है। इसके अलावा प्राथमिक राजकोषीय संतुलन में भारत पांचवें, चालू खाते और संरचनात्मक राजकोषीय संतुलन में सातवें तथा समग्र राजकोषीय संतुलन में आठवें स्थान पर रहा।

2026-30 में 6.9% रह सकती है भारत की GDP ग्रोथ

एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल के मिंडा के अनुसार तुलनात्मक व्यापक आर्थिक मजबूती सूचकांक में भारत का पहले स्थान पर पहुंचना देश की विकास क्षमता और आर्थिक बुनियाद में हुए सुधार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 2026-30 के दौरान भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ 6.9% रहने का अनुमान है, जो इन 10 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। इस अवधि में भारत की बचत और निवेश दर भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊंचे स्तर पर रहने की उम्मीद है। साथ ही देश का कर्ज-GDP अनुपात घटने का अनुमान है। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि भारत की विकास गति, बचत और निवेश दर तथा राजकोषीय संकेतकों में सुधार देश की आर्थिक विस्तार क्षमता को मजबूत कर रहे हैं।

राजकोषीय घाटा कम करना सबसे बड़ी चुनौती

रिपोर्ट में भारत के लिए राजकोषीय घाटे को प्रमुख चुनौती बताया गया है। इसके अनुसार, 2021-25 के दौरान भारत का सामान्य सरकारी घाटा इन 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक था। हालांकि 2026-30 के दौरान इसके औसतन 8.5% से घटकर 7.1% रहने का अनुमान है। एसोचैम के महासचिव ने कहा कि सरकारी खर्च की दक्षता बढ़ाने के लगातार प्रयास इस दिशा में सुधार को मजबूत कर सकते हैं।

मैन्युफैक्चरिंग और निजी निवेश बढ़ाने पर जोर

एसोचैम के मुख्य अर्थशास्त्री एसपी शर्मा ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति में नीति निर्माताओं, कारोबारियों और कामगारों का योगदान रहा है। आगे विकास की गति बनाए रखने के लिए सुधारों को जारी रखना, निजी निवेश बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का विस्तार करना तथा ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के योग्य कार्यबल तैयार करना जरूरी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब कारोबार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अधिक अवसर देने की जरूरत है। इसके लिए पूंजी, बिजली, अनुपालन, लॉजिस्टिक्स और श्रम की लागत कम करना जरूरी है ताकि भारतीय कारोबारियों को घरेलू बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा का अवसर मिल सके।

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IMF के आंकड़ों के आधार पर तैयार हुई रिपोर्ट

एसोचैम के ग्लोबल रिसर्च एंड स्ट्रैटेजी सेंटर ने यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस के आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। इसमें वास्तविक GDP ग्रोथ, निर्यात वृद्धि, चालू खाते का संतुलन, सरकारी कर्ज, राजकोषीय संतुलन, प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि, सकल राष्ट्रीय बचत और सकल पूंजी निर्माण सहित 10 व्यापक आर्थिक संकेतकों का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक मजबूती का आधार तेज विकास दर के साथ बचत और निवेश की मजबूत स्थिति है। हालांकि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना, निजी निवेश बढ़ाना और कारोबार की लागत कम करना आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक मजबूती बनाए रखने के लिए अहम होगा।