एमपी में बनेगा 56वां जिला: CM मोहन यादव ने पिछोर को जिला बनाने का किया ऐलान, लाड़ली बहना की 42वीं किस्त जारी
मध्यप्रदेश को जल्द एक और नया जिला मिल सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने शिवपुरी के पिछोर को नया जिला बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में जिलों की संख्या 56 हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश में 55 जिले हैं। पिछोर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है।
मुख्यमंत्री ने इसी कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की किस्त भी भेजी। प्रदेश की पात्र महिलाओं के खातों में 1500-1500 रुपए पहुंचे। कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों को भी आर्थिक सहायता दी गई।
पिछोर नया जिला बनने की राह पर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को शिवपुरी में कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम पिछोर में आयोजित हुआ था। इसी मंच से उन्होंने पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद क्षेत्र में नई उम्मीद जगी है।
पिछोर मध्यप्रदेश का 56वां जिला बन सकता है। फिलहाल प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। हालांकि, घोषणा के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। नए जिले की सीमाएं और गठन संबंधी विवरण स्रोत में नहीं दिए गए हैं।
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मध्यप्रदेश में होगा 56वां जिला
पिछोर के जिला बनने से प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ेगी। इससे पहले मध्यप्रदेश में चार नए जिले बनाए गए थे। इनमें मैहर, मऊगंज, निवाड़ी और पांढुर्णा शामिल हैं। अब पिछोर को इस सूची में शामिल करने की घोषणा हुई है।
मध्यप्रदेश का 56वां जिला बनने की घोषणा के बाद एक सवाल भी है। क्या पिछोर का गठन जल्द पूरा होगा? फिलहाल मुख्यमंत्री की घोषणा सामने आई है। गठन की समयसीमा की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
पहले भी हो चुकी है जिला बनाने की घोषणा
पिछोर को जिला बनाने की मांग नई नहीं है। करीब तीन साल पहले भी ऐसी घोषणा हुई थी। उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में घोषणा की थी।
हालांकि, उस समय पिछोर जिला नहीं बन पाया था। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिर घोषणा की है। इस कार्यक्रम में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। इस वजह से पिछली घोषणा का संदर्भ फिर चर्चा में आया।
पिछोर जिला बनने से ये बदलेगा
नया जिला बनने पर प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव होता है। स्थानीय स्तर पर सरकारी कामकाज का दायरा बदल सकता है। हालांकि, पिछोर के लिए ऐसी व्यवस्था का विवरण नहीं आया है। अभी केवल जिला बनाने की घोषणा की गई है।
क्या पिछोर के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी? क्या सरकारी कार्यालयों की संख्या बढ़ेगी? इन सवालों के जवाब गठन की प्रक्रिया से मिलेंगे। फिलहाल इनसे जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी स्रोत में नहीं है।
लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक सौगात भी दी। उन्होंने लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी की। इसके तहत पात्र महिलाओं के खातों में 1500-1500 रुपए भेजे गए।
सरकार ने सिंगल क्लिक के जरिए राशि अंतरित की। इस किस्त के लिए 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 महिलाएं पात्र थीं। उनके खातों में कुल 1,831 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक भेजे गए। यह राशि नवंबर महीने की किस्त के रूप में जारी हुई। योजना के तहत हर पात्र महिला को 1500 रुपए मिले। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह राशि भेजी।
स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ का ऋण
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों को भी सहायता दी। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर ऋण राशि अंतरित की। इसके तहत समूहों को 200 करोड़ रुपए का ऋण मिला।इस राशि का अंतरण भी कार्यक्रम के दौरान किया गया। हालांकि, स्रोत में समूहों की संख्या नहीं बताई गई है। ऋण पाने वाले समूहों का जिलेवार विवरण भी उपलब्ध नहीं है।
सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान
सीएम मोहन यादव ने पिछोर को नया जिला बनाने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद पिछोर चर्चा में है। मध्यप्रदेश का 56वां जिला बनने की प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी। शिवपुरी में जिले की यह घोषणा प्रमुख घटनाक्रम है। वहीं, लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के तहत महिलाओं को राशि मिली। पिछोर के जिला गठन की अगली जानकारी का इंतजार रहेगा।
ये है पूरा मामला
पिछोर को जिला बनाने की मांग कई साल पुरानी है। करीब तीन साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा की थी। लेकिन उस समय जिला गठन नहीं हो सका था। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फिर घोषणा की है।
यह ऐलान शुक्रवार को शिवपुरी के पिछोर में हुआ। इसी कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त भेजी गई। पात्र महिलाओं को 1500-1500 रुपए मिले। स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपए का ऋण भी मिला।
यह खबर क्यों जरूरी है
पिछोर को जिला बनाने की घोषणा स्थानीय प्रशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। नया जिला बनने पर प्रशासनिक ढांचे में बदलाव हो सकता है। इससे सरकारी सेवाओं की पहुंच पर असर पड़ सकता है।
हालांकि, अभी गठन की प्रक्रिया और समयसीमा स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर, लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त से 1.24 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली। यह खबर क्षेत्रीय विकास और सरकारी योजनाओं, दोनों से जुड़ी है।
