सरकारी कुर्सी पर बैठकर करोड़ों का खेल!आबकारी, पंचायत और PWD के अफसरों की 12 करोड़ की संपत्ति राजसात कराने की तैयारी

इंदौर। सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्ति जुटाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। लोकायुक्त ने ऐसे सात मामलों में कुल 12 करोड़ 14 लाख 72 हजार 343 रुपये की संपत्ति राजसात करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इन मामलों में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर लोक निर्माण विभाग के टाइमकीपर, पंचायत सचिव, लिपिक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और जिला पंजीयक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।इस कार्रवाई की खास बात यह है कि लोकायुक्त की जांच में केवल संबंधित अधिकारियों के नाम पर दर्ज संपत्तियों का ही उल्लेख नहीं है, बल्कि उनके रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर खरीदी गई चल-अचल संपत्तियों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। लोकायुक्त का आरोप है कि भ्रष्टाचार से अर्जित रकम को संपत्तियों में निवेश करने के लिए परिवार के सदस्यों और अन्य परिचितों के नाम का इस्तेमाल किया गया।

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पीडब्ल्यूडी के टाइमकीपर के पास मिली 4.73 करोड़ की संपत्ति

लोकायुक्त द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत मामलों में सबसे अधिक संपत्ति लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में पदस्थ रहे टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना के मामले में सामने आई है। उनके विरुद्ध 4 करोड़ 73 लाख 81 हजार 654 रुपये की चल-अचल संपत्ति राजसात करने के लिए विवरण प्रस्तुत किया गया है।एक टाइमकीपर के मामले में सामने आई संपत्ति का यह आंकड़ा जांच एजेंसियों की कार्रवाई में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकायुक्त ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर संपत्ति से जुड़े तथ्यों की जांच की है। जांच के बाद अब संपत्ति को शासन के पक्ष में राजसात कराने की प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है।

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तत्कालीन आबकारी आयुक्त के मामले में 3.15 करोड़ की संपत्ति

सूची में दूसरा बड़ा मामला तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी का है। उनके मामले में 3 करोड़ 15 लाख 30 हजार 844 रुपये की संपत्ति का विवरण लोकायुक्त ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।आबकारी विभाग के तत्कालीन उपायुक्त नवल सिंह जामोद का नाम भी इस सूची में शामिल है। उनके मामले में 37 लाख 25 हजार 969 रुपये की संपत्ति राजसात करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।इस तरह आबकारी विभाग के दो अधिकारियों की कुल 3 करोड़ 52 लाख 56 हजार 813 रुपये की संपत्ति लोकायुक्त की कार्रवाई के दायरे में है।

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पंचायत से लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग तक कार्रवाई

लोकायुक्त की सूची में पंचायत और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं।

1. खंडवा में पदस्थ रहे तत्कालीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अश्विनी नायक के मामले में 76 लाख 49 हजार 876 रुपये की संपत्ति का विवरण दिया गया है। वहीं महेश्वर जनपद पंचायत के तत्कालीन लिपिक बाबूलाल पटेल के मामले में 1 करोड़ 24 लाख 10 हजार 628 रुपये की संपत्ति सामने आई है।
2. देपालपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अंत्याना के तत्कालीन सचिव योगेश दुबे के मामले में 48 लाख 22 हजार 263 रुपये की संपत्ति राजसात करने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
3. इंदौर के जिला पंजीयक सुधीर कुमार मिश्रा के मामले में भी लोकायुक्त ने 1 करोड़ 39 लाख 51 हजार 109 रुपये की संपत्ति का ब्योरा दिया है। इस तरह अलग-अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ता जा रहा है।  आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले पीडब्ल्यूडी के टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना और तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी के मामलों में ही 7 करोड़ 89 लाख 12 हजार 498 रुपये की संपत्ति का विवरण सामने आया है। यानी सातों मामलों की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा इन्हीं दो प्रकरणों में केंद्रित है।

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रिश्तेदारों के नाम पर भी खरीदी गई संपत्ति

लोकायुक्त की जांच में एक महत्वपूर्ण पहलू यह सामने आया है कि आरोपित अधिकारियों और कर्मचारियों ने संपत्ति जुटाने के लिए रिश्तेदारों को भी शामिल किया था। कई मामलों में चल-अचल संपत्तियों का विवरण परिवार के सदस्यों और परिचितों के नाम से भी जुड़ा हुआ है।लोकायुक्त पुलिस ने इन संपत्तियों के संबंध में जांच के बाद न्यायालय में विवरण प्रस्तुत किया है। अब संपत्ति राजसात करने की कार्रवाई न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामलों में केवल आरोपी अधिकारी तक सीमित न रहकर संपत्ति के वास्तविक स्रोत और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच के महत्व को भी दर्शाती है।

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फिरोज खान की संपत्ति की जांच में आयकर विभाग भी शामिल

इसी बीच भ्रष्टाचार के मामले में फंसे प्रधान आरक्षक (पीटीसी) फिरोज खान की संपत्ति को लेकर भी जांच आगे बढ़ रही है। आयकर विभाग ने फिरोज खान और उसके कथित सिंडिकेट की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है।जानकारी के मुताबिक, लोकायुक्त ने ही आयकर विभाग को फिरोज खान और उससे जुड़े लोगों की संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराई है। इसके बाद आयकर विभाग ने मामले में जांच शुरू की है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संबंधित संपत्तियों के पीछे आय के क्या स्रोत रहे हैं और उनमें किसी तरह की अघोषित आय का इस्तेमाल तो नहीं हुआ।फिरोज खान के मामले में पहले भी लोकायुक्त की जांच के दौरान कई बैंक खातों और अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई थी। अब आयकर विभाग की जांच से इस मामले में वित्तीय लेनदेन और संपत्ति के स्रोतों से जुड़े नए तथ्य सामने आने की संभावना है।

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हनीफ खान और पत्नी की 71.73 लाख की संपत्ति पहले ही शासन के पक्ष में अधिहृत

लोकायुक्त के पत्र में सात मामलों के अलावा आलीराजपुर जिले के ग्राम पंचायत बड़ी बेकलगांव के तत्कालीन सचिव हनीफ खान और उनकी पत्नी शबीना खान से जुड़े एक पुराने मामले का भी उल्लेख है।इस मामले में अपराध क्रमांक 441/2014 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ भारतीय दंड विधान की धारा 109 और 120बी में प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच और न्यायालयीन कार्रवाई के बाद मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत गठित विशेष न्यायालय क्रमांक-02, इंदौर ने 25 नवंबर 2025 को फैसला सुनाया था।न्यायालय ने हनीफ खान और उनकी पत्नी की कुल 71 लाख 73 हजार 739 रुपये की चल-अचल संपत्ति मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में अधिहृत करने का आदेश दिया था।यह मामला बताता है कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को राजसात कराने की कार्रवाई केवल जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायालय के फैसले के बाद संपत्ति शासन के पक्ष में भी जा सकती है।

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लोकायुक्त एसपी बोले- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दर्ज किए केस

लोकायुक्त एसपी डॉ. राजेश सहाय के मुताबिक, लोकायुक्त टीम ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की है। जांच में आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों का विवरण जुटाया गया। इसमें रिश्तेदारों के नाम पर अर्जित संपत्तियों को भी शामिल किया गया है।