रेलवे स्टेशनों की सुविधाओं पर सवाल! 458 स्टेशनों पर मिलीं खामियां, सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन पर सफर के दौरान यात्रियों को साफ पानी, बैठने की जगह और साफ शौचालय जैसी सुविधाएं मिलना जरूरी है, लेकिन देश के कई स्टेशनों पर इन बुनियादी चीजों की कमी सामने आई है। CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जांच किए गए 512 रेलवे स्टेशनों में से 458 पर यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं पूरी तरह मौजूद नहीं थीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को जरूरी कदम उठाने और CAG की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ किया कि यात्रियों को सुविधाएं जमीन पर मिलनी चाहिए।
512 में से सिर्फ 54 स्टेशन मिले सही
CAG की रिपोर्ट संख्या 31 (2026) में देश के 16 रेलवे जोन के 512 गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों की जांच की गई थी। इसमें सामने आया कि 458 स्टेशनों पर एक या उससे ज्यादा जरूरी सुविधाओं की कमी थी। वहीं, केवल 54 स्टेशन ऐसे मिले, जहां जांच के दौरान सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद थीं। इन कमियों में पीने का पानी, शौचालय, बैठने की जगह, प्लेटफॉर्म पर छत, पंखे, वाटर कूलर और रास्ता बताने वाले बोर्ड शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ये समस्याएं देश के अलग-अलग रेलवे जोन में देखने को मिलीं।
रेलवे के पानी में मिले खतरनाक बैक्टीरिया
रिपोर्ट में रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले पानी की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता जताई गई है। जांच के दौरान चार रेलवे जोन के आठ स्टेशनों के वाटर कूलर से लिए गए पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया पाया गया। इससे पानी के गंदा होने का पता चलता है और इसे पीने से पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कई स्टेशनों पर पानी की सही जांच करने के लिए जरूरी उपकरण नहीं थे। कुछ जगहों पर पानी में क्लोरीन और बैक्टीरिया की जांच भी नहीं की गई थी।
441 स्टेशनों पर इलाज की सुविधा नहीं
CAG की जांच में यात्रियों के लिए इलाज की सुविधा की कमी भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक, 512 में से 441 स्टेशनों पर न तो मेडिकल रूम था और न ही जरूरी दवाओं वाला मेडिकल बॉक्स उपलब्ध था। इसके अलावा 15 स्टेशनों पर इस्तेमाल करने लायक शौचालय भी नहीं मिले। वहीं, 144 स्टेशनों के 334 प्लेटफॉर्म पर पे एंड यूज शौचालय की सुविधा नहीं थी। दिव्यांग यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं और कचरा उठाने की व्यवस्था में भी कई कमियां पाई गईं।
यात्री सुविधाओं का बजट भी नहीं हुआ पूरा खर्च
रिपोर्ट में रेलवे के बजट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच यात्री सुविधाओं के लिए मिले बजट का 36 से 44 प्रतिशत हिस्सा खर्च नहीं हुआ। साल 2023-24 में करीब 5,956 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए थे।
इसके अलावा यात्री सुविधाओं से जुड़े कई काम समय पर पूरे नहीं हुए। जांच में शामिल कामों में केवल 41 प्रतिशत ही तय समय पर पूरे किए गए, जबकि बाकी कामों में देरी हुई।
शरद कपूर के लिए आगे आए सलमान और सोनू सूद, मुश्किल समय में बढ़ाया मदद का हाथ
सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को दिए निर्देश
इस मामले में कृष्णकांत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि रेलवे स्टेशनों पर साफ पानी, शौचालय, सफाई और दूसरी जरूरी सुविधाएं ठीक की जाएं। साथ ही, इनकी नियमित जांच और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए रेल मंत्रालय को CAG की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया है। अब यात्रियों की नजर इस बात पर रहेगी कि रेलवे इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है।




















