जबलपुर:हाईकोर्ट के दो जज को दी गई विदाई, अधिवक्ताओं ने किया सम्मान; चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने की सराहना
जबलपुर। रिटायरमेंट से पहले फुल कोर्ट विदाई दी गई। समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुआ। समर वेकेशन 16 मई से 14 जून तक रहेगा। इन दोनों जजों के रिटायर होने के बाद हाईकोर्ट में कुल 39 जज बचेंगे, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। जल्द ही नए जज मिलने की संभावना है।
फुल कोर्ट विदाई समारोह आयोजित
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के कोर्ट रूम नंबर एक में दोपहर 3:30 बजे से आयोजित फुल कोर्ट विदाई समारोह में ग्वालियर खण्डपीठ में पदस्थ जस्टिस हिरदेश और इन्दौर बेंच में पदस्थ जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी को विदाई दी गई। यह आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुआ। समारोह में जजों और वरिष्ठ वकीलों की मौजूदगी रही। पूरे कार्यक्रम को गरिमामय माहौल में संपन्न किया गया। दोनों जजों के योगदान को विशेष रूप से याद किया गया।
रिटायरमेंट से पहले सम्मान
जस्टिस हिरदेश और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी का रिटायरमेंट समर वेकेशन के दौरान 27 मई और 14 जून को होना है। इसी वजह से उन्हें वेकेशन की शुरुआत से पहले ही विदाई दी गई। यह परंपरा के तहत किया गया आयोजन था। न्यायिक सेवा में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया।
चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने की सराहना
समारोह को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने दोनों जजों के कार्यकाल में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों न्यायाधीशों ने न्यायिक मूल्यों को मजबूत किया है। उनके फैसलों ने न्याय व्यवस्था को नई दिशा दी है। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। कार्यक्रम में कई बार भावुक पल भी देखने को मिले।
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16 मई से समर वेकेशन की शुरुआत
एमपी हाई कोर्ट की तीनों बेंचों का समर वेकेशन शनिवार 16 मई से शुरू होगा, जो 14 जून तक चलेगा। वेकेशन के दौरान अति महत्वपूर्ण प्रकृति के मुकदमों की सुनवाई के लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को स्पेशल बेंचों का गठन किया जाएगा। इस दौरान सीमित कार्यवाही जारी रहेगी। 15 जून से अदालतों में नियमित कामकाज शुरू होगा। न्यायिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने की व्यवस्था की गई है।
नए जजों की होगी जल्द नियुक्ति
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को जल्द ही आधा दर्जन नए जज मिलेंगे। जजों के 12 पद खाली होने के चलते चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने नए नामों पर विचार करने के लिए करीब दो दर्जन वकीलों के इंटरव्यू भी लिए हैं। सूत्रों के अनुसार चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राज्य शासन और राज्यपाल की राय के बाद नाम आगे भेजे जाएंगे। इसके बाद केन्द्रीय कानून मंत्रालय को सिफारिश भेजी जाएगी।
