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मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, 2028 तक गरीबी मुक्त होगा एमपी, सरकारी भवन सोलर बिजली से होंगे रोशन

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मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, 2028 तक गरीबी मुक्त होगा एमपी, सरकारी भवन सोलर बिजली से होंगे रोशन
भोपाल। मध्यप्रदेश में सीएम मोहन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आज की कैबिनेट में निवेश को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

गरीब कल्याण मिशन 2028 होगा लॉन्च

बैठक के बाद जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि  24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। एमपी में 2028 तक गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है।  इसी लक्ष्य को लेकर प्रदेश में जल्द ही गरीब कल्याण मिशन 2028 लॉन्च होगा। इसमें गरीबों की बुनियादी जरूरतों के साथ साथ उनके आवास, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम पहलुओं पर काम किया जाएगा। गरीबों के लिए आय के साधन बढ़ाए जाएंगे।

निवेश के लिए जापान जाएंगे सीएम

आज की कैबिनेट में निवेश को लेकर भी खास चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश मप्र में आए इसका प्रयास किया जाएगा। निवेश कड़ी में सीएम मोहन यादव एक प्रतिनिधिमंडल के साथ 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर जाएंगे। साथ ही फरवरी में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर मीट में इंग्लैंड, फ्रांस के साथ साथ जापान भी पार्टनर होगा।

किसानों की आय को लेकर चर्चा

बैठक में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर एक बार फिर चर्चा हुई।  मोहन कैबिनेट के फैसले में मछुआरों के लिए एक नई योजना बनाने पर विचार किया गया है, जिसमें मछलियों के अच्छे बाजार के साथ आय बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए कैबिनेट ने 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

पीएम सूर्य घर योजना पर फोकस

आज कैबिनेट बैठक में सोलर ऊर्जा के ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने को लेकर भी चर्चा हुई। जिसमे पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर पीपीपी मोड पर सोलर पैनल लगाने को मंजूरी दी गई। जिसके लिए निजी कंपनियों को टेंडर दिए जाएंगे।

जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना को लेकर चर्चा

आज की बैठक में डायल 100 के द्वितीय चरण और अत्याधुनिक तरीके से संचालन के लिए 1565 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।  इसके अलावा कैबिनेट ने हर जिले में पुलिस बैंड की स्थापना को लेकर 932 नवीन पदों को मंजूरी दी है। ये भी पढ़ें- Chhindwara News : कुंआ धसकने से मां-बेटा सहित तीन मजदूर फंसे, 19 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका, राहत एवं बचाव कार्य जारी
Vaishnavi Mavar
By Vaishnavi Mavar

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