मोहन कैबिनेट में बड़े फैसले :लाड़ली बहनों की राशि बढ़ाने पर विचार, अनाथ बच्चों को 4-4 हजार की मदद, 12 जिलों में आयुष अस्पताल मंजूर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने महिलाओं, किसानों, अनाथ बच्चों और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े कदम उठाते हुए कई नई योजनाओं और सुधारों को मंजूरी दी। बैठक में लाड़ली बहन योजना को और मजबूत करने, अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता बढ़ाने, आयुष स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार तथा किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

लाड़ली बहनों के लिए राशि बढ़ाने पर चर्चा

बैठक में लाड़ली बहना योजना को और प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। योजना की मासिक राशि को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए किए जाने पर कैबिनेट में विचार-विमर्श हुआ। सरकार अब तक 44,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है।

अनाथ बच्चों को 4-4 हजार की मासिक सहायता

महिला एवं बाल विकास विभाग की मिशन वात्सल्य योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली। इसके तहत प्रदेश के 33,346 अनाथ बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाएगी। इसमें 60% राशि केंद्र और 40% राज्य सरकार वहन करेगी।

12 जिलों में 50-बेड के आयुष अस्पताल, 373 नए पद मंजूर

कैबिनेट ने प्रदेश भर के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला किया है। 12 जिलों में 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल स्थापित होंगे, जिनमें भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, महेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, शुजालपुर शामिल है। इसके अलावा बड़वानी में 30-बिस्तर आयुष अस्पताल बनेगा। इन अस्पतालों के संचालन के लिए 373 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। वहीं 806 मानव संसाधन सेवाओं को ऑन-काल आधार पर स्वीकृति मिली है। आयुष मिशन से इनका वित्तीय प्रबंधन किया जाएगा।

वैज्ञानिकों की नई भर्ती पर लगी रोक हटी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में नई भर्ती पर लगी रोक हटा ली गई है। कैबिनेट ने वैज्ञानिकों और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नए भर्ती नियम मंजूर किए।

भावांतर योजना से किसानों को लाभ 

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि भावांतर योजना से मॉडल रेट तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 15 दिनों में किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सीएम ने कहा- "देश में पहली बार मध्यप्रदेश ने भावांतर योजना लागू कर किसानों को बड़ी राहत दी है।"

पन्ना के हीरे को मिला GI टैग

कैबिनेट ने पन्ना जिले के हीरों को जियो-टैग (GI Tag) मिलने पर खुशी जताई। अब इसे ‘पन्ना डायमंड’ नाम से बेचा जा सकेगा, जिससे इसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान बढ़ेगी। इसके चलते स्थानीय कारीगरों और युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर खुलेंगे।

सौर मोटर पर 90% सब्सिडी  

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन किया है। अब 7.50 HP तक की सोलर मोटर लगाने पर 10% राशि किसान देगा और 90% सब्सिडी सरकार देगी। पहले अस्थाई कनेक्शन धारकों को लाभ मिलेगा, बाद में स्थाई कनेक्शन वाले भी शामिल किए जाएंगे। 3 और 5 हॉर्सपावर कनेक्शन वालों को अपग्रेड करने का विकल्प भी मिलेगा।

सोशल इंपैक्ट बॉन्ड योजना

सामाजिक न्याय विभाग की सोशल इंपैक्ट बॉड योजना के तहत सामाजिक कार्य करने वाली संस्थाओं को मान्यता मिलेगी। उनके काम का मूल्यांकन एक विशेष एजेंसी करेगी। योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन और पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है. इसमें 59.4 करोड़ का खर्च आएगा।

सिंहस्थ 2028 की तैयारी पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित करने के लिए साधु-संतों, प्रशासन और स्थानीय किसानों के सुझावों के आधार पर कार्य किया जाएगा। लैंड पुलिंग के विषय में भी किसानों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी।

MP में 15,996 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

13 नवंबर को इंदौर में हुए MP Tech Growth Conclave 2.0 में आईटी, ड्रोन, एयरोस्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश पर विस्तार से चर्चा की गई। कॉन्क्लेव के माध्यम से 15,996 करोड़ रुपये के निवेश और 64,085 रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ।