महादेव ऐप केस: सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक ED की रिमांड पर, सट्टा नेटवर्क और हवाला कनेक्शन पर होगी पूछताछ
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को PMLA स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड पर सौंप दिया है। अब ED के अधिकारी 19 नवंबर तक उससे पूछताछ करेंगे। जांच एजेंसी सट्टेबाजी के नेटवर्क, हवाला के जरिए हुए लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं की जांच करेगी।
शुक्रवार सुबह पुलिस सौरभ चंद्राकर को हथकड़ी लगाकर रायपुर जेल से कोर्ट लेकर पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद ED ने उसे गिरफ्तार किया और रिमांड की मांग की। नॉन-बेलेबल वारंट को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने ED की रिमांड अर्जी स्वीकार कर ली।
CBI की 8 दिन की पूछताछ के बाद ED को मिली कस्टडी
इससे पहले सौरभ चंद्राकर 8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड पर था। गुरुवार को रिमांड खत्म होने के बाद उसे रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। CBI ने दोबारा कस्टडी की मांग नहीं की और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने सौरभ को 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को ED ने उसे गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में लेने की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी।
8 दिन की पूछताछ में इन पहलुओं पर हुई जांच
CBI ने अपनी पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव ऐप के नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी को लेकर सवाल किए थे। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुटाई गई रकम किन लोगों तक पहुंची। इसके साथ ही नेटवर्क में शामिल अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
2022 में दर्ज हुई थी पहली FIR
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। इस मामले में सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को मुख्य आरोपी के तौर पर चिन्हित किया गया। वहीं, CBI ने 18 दिसंबर 2024 को केस दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप से जुड़े 13 मामलों की जांच CBI को सौंपी थी। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है और सौरभ के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है।
ओमान से गिरफ्तारी के बाद भारत लाया गया था सौरभ
CBI के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर जांच शुरू होने के बाद से फरार था। वह 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और UAE से ओमान पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स में उसके पास कथित फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट होने की बात भी सामने आई थी। इस पासपोर्ट पर उसकी तस्वीर थी, लेकिन नाम 'अजंता मेंडिस' लिखा था। 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की। CBI की टीम 1 नवंबर को उसे मस्कट से भारत लेकर आई थी।
भारत आने से पहले जताया था जान का खतरा
ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की थी। उसका दावा था कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोग उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने जांच के दौरान सुरक्षा देने और बिना दबाव के अपना पक्ष रखने का अवसर देने की मांग की थी।
सट्टा नेटवर्क के राजनीतिक कनेक्शन उजागर करने का दावा
सौरभ चंद्राकर ने कथित तौर पर भारतीय जांच एजेंसियों को महादेव सट्टा नेटवर्क के राजनीतिक संपर्कों, पैसों के लेनदेन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की जानकारी देने की बात कही थी। उसने भारत आकर जांच एजेंसियों और अदालत के सामने बयान देने की इच्छा जताई थी। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच एजेंसियों की ओर से सामने आने वाली जानकारी अहम होगी।
देशभर में फैला था ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क
जांच एजेंसियों के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन बुक देश के बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में शामिल था। इसका संचालन भारत के बाहर से किया जा रहा था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। नेटवर्क को चलाने के लिए अलग-अलग जगहों पर फ्रेंचाइजी की तरह पैनल और ब्रांच बनाई गई थीं। इनके जरिए लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था और उनसे पैसे जमा कराए जाते थे।
हवाला के जरिए विदेश भेजी जाती थी रकम
जांच एजेंसियों के अनुसार, सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम कई बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इसके बाद अलग-अलग लेनदेन के जरिए पैसों को छिपाकर हवाला के माध्यम से विदेश भेजने का आरोप है। CBI ने यह भी आरोप लगाया है कि नेटवर्क को बिना रुकावट चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी जाती थी। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं, ED भारत और विदेश में कई संपत्तियां अटैच कर चुकी है।
