भोपाल के ऐशबाग में 600 जनता क्वार्टर पर 23 नवंबर को चलेगा बुलडोजर, पुलिस बल नहीं मिलने से टली कार्रवाई
भोपाल। राजधानी के ऐशबाग स्थित एमपी हाउसिंग बोर्ड के 600 जर्जर ईडब्ल्यूएस (जनता क्वार्टर) मकानों को तोड़ने की कार्रवाई अब 23 नवंबर को होगी। पहले यह कार्रवाई 14 नवंबर से शुरू की जानी थी लेकिन पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण हाउसिंग बोर्ड ने इसे टाल दिया है। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर गौतम सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले बोर्ड ने सभी रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान खाली कर सामान हटाने का अंतिम नोटिस जारी किया था।
पुलिस बल नहीं मिला, 9 दिन आगे बढ़ी कार्रवाई
हाउसिंग बोर्ड ने मकानों को खाली कराने के लिए पहले 14 नवंबर से कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की थी। इसके लिए रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान खाली करने और अपना सामान हटाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कार्रवाई के लिए पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो सका। इसके चलते शनिवार को होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अब इसके लिए 23 नवंबर की तारीख तय की गई है।
विरोध के दौरान तीन महिलाओं की बिगड़ी थी तबीयत
मकान खाली कराने और तोड़ने की कार्रवाई को लेकर कॉलोनी में विरोध भी देखने को मिला। विरोध के दौरान तीन महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कार्रवाई को लेकर रहवासियों में चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
600 मकानों में 110 मूल आवंटी, 490 पर अनाधिकृत कब्जे का दावा
हाउसिंग बोर्ड के अनुसार इन 600 मकानों में रहने वाले लोगों में से केवल 110 वैध मूल आवंटी हैं। बाकी करीब 490 मकानों में अवैध कब्जे या अनाधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 13 नवंबर के बाद इन भवनों में निवास करने या सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।
सहमति पत्र देने वाले वैध आवंटियों को मिलेगा किराया
हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक केवल वैध मूल आवंटी ही राहत के पात्र होंगे। इसके लिए उन्हें मकान खाली करने के संबंध में बोर्ड कार्यालय में अपना सहमति पत्र जमा करना होगा। पात्र आवंटियों को मकान खाली करने के बाद नियमानुसार कलेक्टर दर पर मासिक किराया दिया जाएगा। वहीं अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को किसी भी तरह का मुआवजा या किराया लाभ नहीं मिलेगा।
