भोपाल। प्रदेश में आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने उद्योगपतियों के लिए सुविधाओं के द्वार खोले हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में न्यू आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी गई। मप्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति- 2023 में संशोधन करते हुए प्रावधान किया गया है कि पात्र निवेशक इकाइयों को सस्ती दरों पर जमीन मिलेगी। इसके अलावा स्टॉम्प ड्यूटी में भी छूट मिलेगी। छूट राशि का निर्धारण फिलहाल नहीं किया गया है।
कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नीति में संशोधन के अनुसार, सिंगल विंडो क्लियरेंस, कैपिटल एक्सेपेंडिचर और किराए में सहयोग, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल मामले में सहयोग मिलेगा।
निवाड़ी में अस्थायी पदों को स्वीकृति : निवाड़ी जिले में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 5 अस्थायी पदों का ट्रांसफर किए जाने की स्वीकृति दी गई।
कोविड-19 के समय गरीबों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत पात्र हितग्राहियों को अप्रैल 2021 से जून 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न वितरण के लिए 75 करोड़ 93 लाख से अधिक की राशि मंजूर की गई है।
मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका को नई तहसील बनाने का निर्णय लिया गया है। नई तहसील के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रयास किए थे। तहसील में 35 पटवारी हल्के शामिल किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में अब हर साल सावन माह में बहनों को उपहार में अतिरिक्त 250 रुपए मिलेंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिमंडल बैठक के पहले की। उन्होंने कहा कि बहनों को हर माह 1250 रुपए पहले की तरह मिलते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सभी मंत्री रक्षाबंधन पर अपनेअ पने क्षेत्र की लाड़ली बहनों से राखी बंधवाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, श्रावण मास में सभी मंत्री क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर ध्यान दें।
