भोपाल क्लेम केस में अज्ञात वाहन को डंपर बताने पर हाईकोर्ट सख्त, मुआवजे का 18.70 लाख रुपए का आदेश रद्द
जबलपुर। भोपाल में हुए एक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन को डंपर बताए जाने पर मप्र हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच ने बीमा कंपनी की अपील को मंजूर कर फैसला दिया।
जस्टिस ने कहा कि दुर्घटना के शुरुआती दस्तावेजों और चश्मदीद के बयानों में वाहन का नंबर नहीं होने के बावजूद बाद में सुनियोजित तरीके से गाड़ी को 'इम्प्लांट' (फंसाया) गया था। मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का मतलब यह नहीं है कि अदालतें साक्ष्यों से आंखें मूंद लें। ऐसा लगता है कि शायद सिस्टम में नीचे से ऊपर तक भांग घुली है। बेंच ने निचली अदालत द्वारा तय मुआवजे का आदेश निरस्त कर दिया है।
हादसे में हुई थी 1 मौत
31 मई 2021 की रात करीब 10:00 बजे भोपाल के लाम्बा खेड़ा बैरियर के पास सड़क हादसे में संतोष की मौत हो गई थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 20 जुलाई 2023 को मृतक के परिजनों को 18.70 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। इसी फैसले को चुनौती देकर यह अपील दाखिल की गई थी।
चश्मदीद का यू-टर्न
घटना के 7 दिन बाद दर्ज किए गए बयान में मुख्य गवाह ओम प्रकाश उर्फ सुधीर ने खुद यह स्वीकार किया था कि डंपर पर बहुत अधिक कीचड़ होने के कारण वह गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया था। इसके बावजूद बाद में पुलिस ने मिलीभगत कर एक विशिष्ट डंपर को मामले में आरोपित कर दिया।
वकील और बीमा कंपनी पर सवाल
अपने आदेश में अदालत ने कहा कि बीमा कंपनी के वकील ने गवाह के शुरुआती बयानों को जिरह के दौरान ठीक से चुनौती नहीं दी। यह इस बात को उजागर करता है कि कैसे कुछ वकील या तो अयोग्य होते हैं या फिर मिलीभगत के तहत काम करते हैं।
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प्रबंध निदेशक कराएं जांच
अपने आदेश में जस्टिस अग्रवाल ने इस आदेश की एक कॉपी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को भेजने कहा, ताकि कंपनी अपने स्तर पर फाइल की जांच कर लापरवाह अधिकारियों और संबंधित वकील के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सके।
