CG NEWS: IFMS में पकड़ी गई खाद घोटाले की एंट्री! एक किसान को बांट दी 50 बोरी यूरिया, किसानों में फूटा गुस्सा।
RAIPUR / BILASPUR NEWS किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित IFMS (इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल में लाखासार सेवा सहकारी समिति का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पोर्टल रिकॉर्ड में एक किसान को एक ही बार में 50 बोरी यूरिया वितरण दर्ज मिला है। जांच के बाद मामला अधिकारियों तक पहुंच गया है, जबकि क्षेत्र के किसानों ने इसे खाद वितरण में गंभीर अनियमितता बताते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।
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IFMS की निगरानी में खुली पोल
केंद्र सरकार के IFMS पोर्टल में दर्ज रिकॉर्ड ने लाखासार सेवा सहकारी समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पोर्टल में एक किसान को नियमों से अधिक 50 बोरी यूरिया जारी किए जाने की एंट्री मिलने के बाद विभागीय स्तर पर हड़कंप मच गया।
चार सदस्यीय टीम ने खंगाले रिकॉर्ड
मामले की गंभीरता को देखते हुए सहकारिता और कृषि विभाग की चार सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। टीम ने दस्तावेजों, टोकन रिकॉर्ड और IFMS डेटा का परीक्षण किया, जिसमें नियमों के विपरीत खाद वितरण का मामला सामने आया।
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किसानों ने पूछा- हमें खाद नहीं, उन्हें 50 बोरी कैसे?
लाखासार, पेंडारी, बिनौरी, विंध्यासर, काठाकोनी और खजुरी नवागांव के किसानों ने वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि जरूरत के समय उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिलती, जबकि कुछ लोगों को विशेष लाभ पहुंचाया जा रहा है।
6 गांवों की जरूरतों से जुड़ी समिति
समिति के माध्यम से छह गांवों के किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराया जाता है। हर साल लगभग छह हजार बोरी यूरिया का आवंटन होने के कारण किसी भी अनियमितता का सीधा असर हजारों किसानों पर पड़ सकता है।
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अधिकारी बोले- रिपोर्ट तैयार, कार्रवाई बाकी
कृषि विकास अधिकारी आलोक सिन्हा ने बताया कि IFMS के जरिए खाद वितरण की निगरानी की जाती है। जांच रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।
शाखा प्रभारी का दावा- ऑपरेटर की गलती
शाखा प्रभारी भागबली यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर की तकनीकी त्रुटि के कारण 50 बोरी यूरिया का टोकन जनरेट हुआ था। उन्होंने किसी भी प्रकार की अनियमितता से इनकार किया है।
कार्रवाई पर टिकी किसानों की नजर
जांच रिपोर्ट तैयार होने के बाद अब किसानों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
