ग्वालियर में गारंटी पीरियड की 118 में से 37 सड़कें बदहाल, नगर निगम ने 7 दिन में सुधारने के नोटिस दिए

ग्वालियर। हाईकोर्ट में शहर की सड़कों की बदहाली को लेकर लंबित प्रकरण के बीच राहगीरों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि नगर निगम ने ग्वालियर में गारंटी पीरियड की 118 सड़कों में से 37 की बदहाली के चलते चिन्हित कर ठेकेदारों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। जिसमें ठेकेदारों को सुधार के लिए केवल 07 दिन का समय दिया गया है।मध्यप्रदेश शासन की निर्माण गाइडलाइन वाली समय सीमा 15 अक्टूबर आने के पहले ही ग्वालियर में मानसूनी बारिश की लगभग विदाई हो गई है। यही कारण है कि नगर निगम द्वारा गारंटी पीरियड की सड़कों पर तेजी से सुधार करने का अभियान शुरू कर दिया है।
पैच रिपेयरिंग का काम भी शुरू
29 सितंबर से चारों विधानसभा क्षेत्रों में चिन्हित 37 सड़कों पर सर्वे में 8261.06 वर्ग मीटर गड्ढों को भरने के चलते नोटिस दिए जा रहे हैं। हालांकि गारंटी पीरियड के पहले सड़कों की बदहाली को दूर करने के चलते नगर निगम द्वारा खुद पुणे की ठेकेदारी फर्म से 1650 रुपये प्रति मीटर की दर से पैच रिपेयरिंग का काम करवाया जा रहा है। जिसको लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच भी की जा चुकी है।
हाईकोर्ट में लगी है याचिका
ग्वालियर की सड़कों के मानक अनुरूप निर्माण न होने को लेकर कैलाश अग्रवाल, अधिवक्ता अवधेश तोमर द्वारा जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। जिसके चलते नगर निगम, पीडब्ल्यूडी व एनएचएआई की सड़कों को सैंपल के बाद जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जिसमें निगम द्वारा चेतकपुरी सड़क के 9-9 सैंपल पास होने के बाद जांच आयोग के सैंपल लेने पर सभी फेल होने होने की रिपोर्ट जैसे खुलासे हो चुके हैं।
ये भी पढ़ें: गुना पुलिस के लिए तैयार हुआ ड्यूटी ऐप, एक दिन पहले मोबाइल पर मिलेगा चार्ट, DIG असित यादव ने किया लॉन्च
ग्वालियर में सड़कों की स्थिति
क्र. विधानसभा कुल सड़कें क्षतिग्रस्त सड़कें गड्ढों की संख्या
1. ग्वालियर विधानसभा 23 12 62
2. पूर्व विधानसभा 60 15 229
3. दक्षिण विधानसभा 21 09 58
4. ग्रामीण विधानसभा 14 01 04
कुल सड़कें 118 37 353
सुधार के लिए नोटिस दे रहे हैं
इस बारे में नगर निगम के अधीक्षण यंत्री सुरेश अहिरवार ने कहा कि गारंटी पीरियड की सड़कों को लेकर निगम द्वारा ठेकेदारों को जल्द से जल्द सुधार के लिए नोटिस दे रहे हैं, जिससे जल्द ही लोगों को सुगम यातायात मिल सके।
ये भी पढ़ें: एमपी कैबिनेट के फैसले: यूनिफॉर्म के लिए बच्चों को 600 रुपए, अग्निवीरों को 5 विभागों में 20% आरक्षण




















