वाशिंगटन। अप्रवासी अधिकार संगठनों के एक समूह ने बुधवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन के हालिया निर्देश को लेकर बाइडेन प्रशासन पर मुकदमा किया। बाइडेन ने हाल ही में दक्षिणी सीमा पर शरणार्थियों के प्रवेश पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी थी, जिसका विरोध करते हुए समूह ने दावा किया कि राष्ट्रपति का यह निर्णय ट्रंप प्रशासन के दौरान उठाए गए कदम से बहुत अलग नहीं है, जिसपर अदालतों ने रोक लगा दी थी। लास अमेरिकाज इमिग्रेंट एडवोकेसी सेंटर और आरएआईसीईएस की ओर से अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और अन्य ने यह मुकदमा दाखिल किया है। यह मुकदमा सीमा पर बाइडेन की व्यापक कार्रवाई की वैधता की पहली परीक्षा है।
अप्रवासी अधिकार संगठनों के समूह के वकील ली गेलरेंट ने कहा, शरण लेने वालों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हमारे पास मुकदमा दाखिल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। जो बाइडेन प्रशासन का यह फैसला कानूनी रूप से डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंध से अलग नहीं है, जिसपर हमने सफलतापूर्वक रोक लगवाई थी।
