नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने जाति गणना के तरीके और सत्यापन की याचिका खारिज की, केंद्र से मांगे सुझाव

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2027 में होने वाली जनगणना के दौरान की जाति दर्ज करने, उनके वर्गीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। SC ने साफ कहा कि वह इस मुद्दे पर फिलहाल हस्तक्षेप नहीं करेगी हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता की चिंताओं को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया। 

SC ने केंद्र सहित रजिस्ट्रार जनरल से मांगे सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय से कहा है कि याचिका में दिए गए सुझावों पर वे प्रशासनिक स्तर पर विचार करें। याचिका में दावा किया गया था कि जाति से जुड़े आंकड़े जुटाने की मौजूदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्यापन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं।

याचिकाकर्ता- निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो गलत आंकड़े सामने आएंगे

याचिकाकर्ता का कहना था कि अगर सही वर्गीकरण और जांच नहीं हुई, तो इससे गलत आंकड़े सामने आ सकते हैं, जिनका असर नीतियों और कल्याण योजनाओं पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि जनगणना नीति से जुड़ा मामला कार्यपालिका के दायरे में आता है और इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। अब इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई केंद्र सरकार और जनगणना प्राधिकरण के फैसलों पर निर्भर करेगी।

SC- आंकड़ों की पहचान के लिए पहले से मौजूद डेटा उपलब्ध नहीं