लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पैंतीस संशोधनों के साथ पारित, डिजिटल टैक्स खत्म, अब राज्यसभा में होगा पेश
नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को वित्त विधेयक-2025 को 35 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगाए गए 6% डिजिटल टैक्स को खत्म करना भी शामिल है। अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा की मंजूरी के बाद 2025-26 के लिए बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उन्होंने कहा, "शिवराज बंगालियों के खिलाफ हैं। वे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। शिवराज अमीरों के दलाल हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया।"
50.65 लाख करोड़ का बजट
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो चालू वित्त वर्ष से 7.4% ज्यादा है। बजट दस्तावेजों के अनुसार केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए 5.42 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्यों को दी जाने वाली कुल राशि 25.01 लाख करोड़ रुपए, जो 2023-24 की तुलना में 4.92 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान, जो चालू वित्त वर्ष के 4.8% से कम है। इसके साथ ही, देश की अनुमानित GDP 356.98 लाख करोड़ रुपए होगी, जो चालू वित्त वर्ष के 324.11 लाख करोड़ रुपए से 10.1% अधिक है।TMC सांसदों ने किया प्रदर्शन
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वे पश्चिम बंगाल को मनरेगा फंड रोकने का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दलाल कहकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा, "शिवराज बंगालियों के खिलाफ हैं। वे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। शिवराज अमीरों के दलाल हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया।"
