नई दिल्ली। विमानन कंपनियों को उनके विमानों को बम से उड़ाने की मिलने वाली फर्जी धमकियों की बढ़ती संख्या के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय ने सख्त रवैया अपनाया है। आईटी मंत्रालय ने शनिवार को (26 अक्टूबर 2024) को एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे ऐसी झूठी सूचनाओं को तुरंत नहीं हटाते हैं तो उन्हें मिलने वाली इम्युनिटी रद्द कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे लेकर मदद मांगी है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कार्रवाई की चेतावनी
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय की ओर से बुलाई गई वर्चुअल मीटिंग के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फटकार लगाई गई। इस मीटिंग में एयरलाइंस के अधिकारी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और मेटा के अधिकारी भी मौजूद थे। आईटी मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी नियम, 2021 के तहत तुरंत आवश्यक कार्रवाई करना होगा। ताकि किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी गैरकानूनी या गलत जानकारी को होस्ट करने, अपलोड करने, प्रसारित करने आदि की अनुमति न दी जाए।"
यूजर्स के अपराध की शिकायत करें
केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि इस तरह की गलत सूचना को हटाने या उस तक पहुंच को बाधित करने के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' 2023 (BNSS) के तहत अतिरिक्त दायित्व है कि वे अपने मंच के किसी भी यूजर्स की ओर से किए गए किसी भी अपराध की अनिवार्य रूप से शिकायत करें। इनमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से किए गए अपराध भी शामिल हैं।
सरकार ने जारी एडवाइजरी में सोशल मीडिया मध्यस्थों से कहा कि आईटी नियमों के तहत वे अपने पास मौजूद सूचनाएं उपलब्ध कराने तथा जांच एजेंसियों को 72 घंटे तक की निर्धारित समय सीमा के भीतर मदद करने के लिए बाध्य हैं।
275 से अधिक फर्जी धमकियों के बाद एक्शन
पिछले 12 दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 275 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकियां मिली हैं। अधिकतर धमकियां सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से दी गईं। शुक्रवार को ही भारतीय विमानन कंपनियों द्वारा संचालित 25 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। इसी हफ्ते के नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा था कि सरकार विमानन कंपनियों को बम की धमकी से रोकने के लिए सरकार निपटने के लिए विधायी कार्रवाई करने की योजना बना रही है।
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