भोपाल में स्कूली बच्चों के लिए ई-रिक्शा पर रोक, कलेक्टर बोले- बच्चों की सुरक्षा से नहीं होगा समझौता, सांसद की बैठक के बाद आदेश जारी

सांसद की बैठक के बाद लिया गया निर्णय

दरअसल, शुक्रवार को भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में भोपाल में अव्यवस्थित ट्रैफिक और ई-रिक्शा के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई गई थी। खास तौर पर यह मुद्दा उठा कि ई-रिक्शा में स्कूली बच्चों को बैठाकर स्कूल भेजना न तो सुरक्षित है और न ही नियमों के अनुरूप।

पीडब्ल्यूडी अफसरों को फटकार

बैठक के दौरान जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कोई ठोस वर्किंग प्लान लेकर नहीं पहुंचे, तो सांसद आलोक शर्मा ने उन्हें फटकार भी लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ट्रैफिक सुधार के लिए जिम्मेदारी निभाना सभी विभागों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि भोपाल के 43 लेफ्ट टर्न को व्यवस्थित करने के लिए 3 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है और एक सप्ताह में इस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

ई-रिक्शा पर नियंत्रण के लिए नीति तैयार

कलेक्टर ने संकेत दिए हैं कि ई-रिक्शा के संचालन को लेकर एक विस्तृत नीति तैयार की जा रही है। इस नीति के अंतर्गत नाबालिग चालकों पर रोक, ओवरलोडिंग पर सख्ती और स्कूलों व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ई-रिक्शा के संचालन को नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति लगभग तैयार है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।