CG NEWS:छग में UCC लागू करने की तैयारी तेज, शीतकालीन सत्र में आएगा बिल; समिति की पहली बैठक संपन्न, छत्तीसगढ़ बनेगा देश में UCC लागू करने का पांचवां राज्य!
Raipur News: छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में UCC विधेयक पेश कर पारित कराया जाएगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक भी संपन्न हो गई, जिससे समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।
यह भी पढ़ें: CG NEWS: छत्तीसगढ़ी में पहली बार प्रकाशित हुई श्रीमद्भागवत गीता, चाम्पा के रविन्द्र सोनी ने रचा इतिहास
शीतकालीन सत्र में आएगा UCC बिल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने संकल्प पर तेजी से काम कर रही है। सरकार आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में UCC विधेयक लाकर उसे पारित कराने की तैयारी कर रही है।
समिति ने शुरू किया ड्राफ्ट तैयार करने का काम
शुक्रवार को जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में UCC का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई और आगे की कार्ययोजना तय की गई।
यह भी पढ़ें: CG NEWS: SECL माइंस सर्वे पर बवाल: मदननगर में ग्रामीणों और पुलिस की तीखी झड़प, कई पुलिसकर्मी घायल
जनता और सभी वर्गों से लिए जाएंगे सुझाव
समिति राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करेगी। विभिन्न समुदायों, सामाजिक संगठनों, विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे। इन्हीं सुझावों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी।
कैबिनेट से लेकर समिति तक का सफर
15 अप्रैल 2026 को राज्य कैबिनेट ने UCC लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद 26 जून 2026 को सरकार ने समिति गठन का नोटिफिकेशन जारी किया। अब 24 जुलाई 2026 को पहली बैठक के साथ मसौदा तैयार करने का काम शुरू हो गया है।
यह भी पढ़ें: CG NEWS: 1 लाख की रिश्वत लेते प्रभारी सिविल सर्जन गिरफ्तार, ACB ने कॉलेज मोड़ पर रंगे हाथों दबोचा
समिति में शामिल हैं ये सदस्य
समिति की अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त IAS शत्रुघ्न सिंह, एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह शामिल हैं।
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। संविधान के अनुच्छेद-44 में भी राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।
यह भी पढ़ें: CG NEWS: छत्तीसगढ़ में UCC की शुरुआत: विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियम बदलने की तैयारी, आज होगी पहली अहम बैठक
देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा छत्तीसगढ़
उत्तराखंड में UCC लागू हो चुका है। मध्यप्रदेश और असम में विधायी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, जबकि गुजरात में प्रक्रिया जारी है। अब छत्तीसगढ़ भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
