CG NEWS: हाईकोर्ट की 2026 स्टेटस रिपोर्ट: भूपेश बघेल, कवासी लखमा समेत 15+ सांसद-विधायकों पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों की सुनवाई जारी
PREM KUMAR,RAIPUR। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वर्ष 2026 की स्टेटस रिपोर्ट में राज्य के कई बड़े राजनीतिक चेहरों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक कवासी लखमा, देवेन्द्र यादव, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत 15 से अधिक सांसद-विधायकों के खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई विभिन्न अदालतों में जारी है। इन मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।
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हाईकोर्ट की रिपोर्ट में बड़े नेताओं के नाम
हाईकोर्ट की 2026 स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 15 से अधिक वर्तमान और पूर्व सांसद-विधायकों के खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियमित रूप से मॉनिटर की जा रही है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
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रायपुर में सबसे ज्यादा हाईप्रोफाइल केस
राजधानी रायपुर की विशेष अदालतों में सबसे अधिक हाईप्रोफाइल मामलों की सुनवाई चल रही है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया के खिलाफ आपराधिक प्रकरण विचाराधीन हैं। वहीं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय में विधायक कवासी लखमा के खिलाफ एसीबी के विशेष मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुनवाई जारी है।
अटल श्रीवास्तव के खिलाफ आरोप तय होने की तैयारी
बिलासपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले की सुनवाई जारी है। न्यायालय में आगामी महीने आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है।
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राजनांदगांव में पूर्व सांसद पर छह मामले
राजनांदगांव के विशेष न्यायालय में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और मोहम्मद खालिद के खिलाफ जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत छह अलग-अलग मामले विचाराधीन हैं। इनमें से तीन मामलों में आरोपियों को न्यायालय से राहत मिल चुकी है, जबकि अन्य मामलों की सुनवाई जारी है।
धोखाधड़ी और मारपीट के मामलों में भी सुनवाई
जांजगीर-चांपा जिले में बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और आईपीसी की धारा 420 से जुड़े मामलों में जिला न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य की प्रक्रिया जारी है। अदालत इन मामलों में गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण कर रही है।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट की निगरानी में केस
हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट का उद्देश्य सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट के अनुसार सभी प्रमुख मामलों की समयबद्ध सुनवाई के लिए विशेष अदालतों में नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।
