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फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियमित मॉनिटरिंग, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर मामलों में कई वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि अदालतों के सामने। हाईकोर्ट की 2026 स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 15 से अधिक वर्तमान और पूर्व सांसद-विधायकों के खिलाफ 20 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।