पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी: छत्तीसगढ़ के 24.71 लाख किसानों को मिले 498.83 करोड़ रुपये,सीएम साय बोले- किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही देशभर के करोड़ों किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की राजधानी गुवाहाटी से किस्त को जारी किया। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 71 हजार किसानों के खातों में कुल 498.83 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे है।
देशभर के 9 करोड़ किसानों को मिली सहायता
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक सहायता देती है। 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में करीब 18 हजार 640 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत किसानों को हर साल तीन बराबर किस्तों में कुल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
रायपुर में पीएम किसान उत्सव दिवस का आयोजन
राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पीएम किसान निधि राशि अंतरण और ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि-यह दिन प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों के लिए खास है। इसी के साथ सीएम साय ने कहा- पीएम किसान योजना के तहत अब तक छत्तीसगढ़ के किसानों को 11 हजार 283 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार बनने के बाद सबसे पहले किसानों को बोनस दिया गया और 13 लाख किसानों के खातों में 3 हजार 716 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए।
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'किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा'
मुख्यमंत्री ने कहा कि-छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है और किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। धान खरीदी के 48 घंटे के अंदर किसानों के खातों में भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना के तहत 25 लाख से अधिक किसानों को होली से पहले 10 हजार 324 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। सरकार दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है। सिंचाई के लिए कृषि पंपों को मुफ्त बिजली देने और जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
