भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर साधारण धाराओं में दर्ज केसों को वापस लिया जाएगा। गुरुवार को गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर साधारण धाराओं में लगे केस वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
कोर्ट से वापस होंगे लॉकडाउन में दर्ज केस
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 में लॉकडाउन के समय नियमों का पालन नहीं करने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस न्यायालयों से वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे सभी केस वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं। अब उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जिन पर कोरोनाकाल में नियम उल्लंघन के मामले दर्ज है। इनमें मास्क पहने बिना बाहर निकलना, बिना अनुमति बाहर निकलना, उस समय बनाए गए नियमों का पालन नहीं करना, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन सहित कई अन्य तरह के मामले होंगे।
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MP में हुक्का बार प्रतिबंधित करने की तैयारी
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी से प्रदेश विधानसभा के आगामी विधानसभा सत्र में हुक्का बार प्रतिबंधित करने संबंधित विधेयक रखा जाएगा। राष्ट्रपति से इस संबंध में मंजूरी प्राप्त हो गई है।
आगामी विधानसभा सत्र में हुक्का बार लाउंज को प्रतिबंधित करने के लिए विज्ञापन प्रतिशेध, व्यापार, वाणिज्य उत्पादन प्रदाय एवं वितरण विनियमन 2023 को पुनर्स्थापित किया जाएगा। वहीं एक अन्य मामले के संबंध में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर साधारण धाराओं में लगे केस वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
निष्कासित जिला कांग्रेस अध्यक्ष गृह मंत्री से मिले
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से डिंडौरी के निष्कासित जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला मिले। इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार हुए वीरेंद्र बिहारी, कांग्रेस के नेताओं पर कार्यवाही की उठाई मांग।
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