भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच शुरू की है। कांग्रेस की शिकायत पर मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। कांग्रेस ने उन पर पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे। वहीं कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खारिज किया और मानहानि का केस करने की बात कही।
8 अगस्त 2023 तक जांच रिपोर्ट की मांग
मंत्री भूपेंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने 11 मई 2023 को लोकायुक्त को शिकायत की थी। कांग्रेस के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक पुनीत टंडन ने लोकायुक्त संगठन को दस्तावेज सौंपकर जांच की मांग की थी। कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर लोकायुक्त ने पंजी क्रमांक 572/सी/2023-24, जांच क्रमांक 0035/ई/ 2023-24 दिनांक 30.05.2023 में पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त से 8 अगस्त 2023 तक जांच रिपोर्ट मांगी है।
यह गंदी राजनीति है : भूपेंद्र सिंह
कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, कांग्रेस के आरोप में कोई सत्यता नहीं है। यह गंदी राजनीति की जा रही है। इसको लेकर हम कोर्ट जाएंगे। अगर कुछ होता तो इनकम टैक्स जाते। केवल हमारी संपत्ति का वैल्यूएशन बढ़ा है, हमने कोई अलग से अर्जित नहीं किया है। हमने कोई बंगला क्रय नहीं किया। ये सभी बैंक से लोन लेकर हमने बनाया है। कांग्रेस के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे।
कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भूपेंद्र सिंह एवं उनके परिवार द्वारा वर्ष 2008 से वर्ष 2018 के मध्य अकूत संपत्ति एकत्रित की गई है तथा वर्ष 2018 के उपरांत भी मंत्री भूपेंद्र सिंह, उनके परिवार व उनके निकट रिश्तेदारों द्वारा करोड़ों रुपए की आय से अधिक संपत्ति एकत्रित की गई है, जो कि भूपेंद्र सिंह द्वारा विधानसभा चुनाव वर्ष 2008, लोकसभा चुनाव वर्ष 2009, विधानसभा चुनाव वर्ष 2013 एवं विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 के दौरान उनके द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है।
मध्यप्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया और कांग्रेस आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने 30 मई को भोपाल स्थिति प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने यह सभी आरोप लगाए। वर्ष 2013 एवं 2020 में प्रकाशित एडीआर रिपोर्टों को भी आधार बनाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 19 वर्षों के शासन के दौरान अपने मंत्रियों के माध्यम से प्रदेश की जनता के साथ छल कर भारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। शासकीय योजनाओं में घोटाले करते हुए भाजपा के मंत्रियों ने अनुपातहीन संपत्तियां अर्जित की हैं।
