वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार का 10वां और अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथी सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्रीजी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं।
डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा। क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा।
कॉरपोरेट टैक्स घटा
सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाया। कॉरपोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% हुआ। कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12% से घटकर 7% हुआ। टैक्स पे करने के लिए अपडेट रिटर्न भरने की सुविधा मिलेगी। कॉपरेटिव सोसाइटी के टैक्स स्लैब में कमी। ईपीएफ स्टेट और सेंट्रल गवर्मेंट के कर्मचारियों का बराबर होगा। स्टार्टअप्स को टैक्स इन्सेंटिव में एक साल की और छूट।
हीरों के जेवर होंगे सस्ते
हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ाई गई है। इस तरह हीरे के जेवर सस्ते होंगे और विदेश से आने वाले छातों पर भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा।
आम आदमी को राहत नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी।
GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सकें इसके लिए सरकारी प्रोजेक्ट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी।
पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन सुविधा
वित्त मंत्री ने कहा कि पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा। डाकघरों में ATM की सुविधा होगी।
किसानों को डिजिटल सेवा
वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2022 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 7.5 लाख करोड़ रुपये रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे।
सिंचाई पेयजल को बढ़ाने पर जोर
25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी।
किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपए सरकार ने भेजे हैं और ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की ओर से रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
3 सालों में 100 नई वंदे भारत ट्रेनें आएंगी
वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा। देश में 60 लाख नई नौकरियों का प्रबंध किया जाएगा। सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है।
देश में बड़ी नदियों को जोड़ा जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। साथ ही केन-बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए 1400 करोड़ रुपए की रकम तय की गई है। देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है।
आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान
वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है।
LIC का IPO जल्द आएगा
निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा। इसके लिए जरूरी कार्यवाही का काम सुचारू रूप से चल रहा है। देश में आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा।
25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश
भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया गया। देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही है। लेकिन इसके बावजूद देश में कोरोना काल से निपटने के सटीक उपाय किए गए हैं।
समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता
लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है। गरीबों के जीवन में बदलवा लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य है। सरकार के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत की सोच और लक्ष्य को बढ़ावा मिला है।
80 लाख नए घरों का होगा निर्माण
साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण होगा। इसके तहत 48 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा।
ई-पासपोर्ट की मिलेगी सुविधा
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे। उसमें चिप लगी होंगी। ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा।
5G सर्विस शुरू होगी
साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे।
रक्षा में अनुसंधान के लिए बजट आवंटित
वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट आवंटन किया जाएगा। इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं।
सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट
सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट में 19 हजार 500 करोड़ रुपए का आवंटन बढ़ाया गया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे। देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा।
हवाई सफर होगा महंगा
बजट पेश होने से पहले सरकारी तेल कंपनियों ने हवाई ईंधन के दाम में बढ़ोतरी की। एटीएफ के दाम 8.5 फीसदी बढ़ चुके हैं। इससे हवाई सफर महंगा होने के आसार बन गए हैं।
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