मुंबई में रॉकेट और आसमानी पटाखों पर 25 नवंबर तक प्रतिबंध, आग की घटनाओं के बाद BMC का बड़ा फैसला
मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पटाखों से आग लगने की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बड़ा फैसला लिया है। शहर में अब 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले (एरियल) पटाखे जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। BMC कमिश्नर प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा ने अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्ष (प्रभारी) के तौर पर यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 9 नवंबर से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
BMC का यह प्रतिबंध मुंबई महानगरपालिका की सीमा के भीतर सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह की जगहों पर लागू होगा। इसके दायरे में रिहायशी इमारतों की छतें, बालकनी, आंगन, पार्किंग एरिया, झुग्गी-बस्तियां और अन्य परिसर शामिल हैं। यानी अब निजी घरों की छतों और बालकनी में भी रॉकेट या इसी तरह के आसमानी पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे।
एक दिन में फायर ब्रिगेड को मिलीं आग की 142 कॉल
BMC ने पटाखों से आग लगने की घटनाओं में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद यह कदम उठाया है। 8 नवंबर को मुंबई फायर ब्रिगेड को आग लगने की कुल 142 कॉल मिली थीं। इनमें से 137 घटनाएं पटाखों से जुड़ी बताई गई हैं। डोंगरी और विद्याविहार समेत शहर के कई इलाकों में आग लगने की बड़ी घटनाएं सामने आईं। प्रशासन के मुताबिक रॉकेट और आसमान में उड़ने वाले पटाखों के जलते हुए अवशेष इमारतों की छतों, बालकनी, खिड़कियों और आसपास रखे ज्वलनशील सामान पर गिर सकते हैं। इससे आग लगने का खतरा बना रहता है। मुंबई में घनी आबादी, ऊंची इमारतों और संकरी बस्तियों के कारण ऐसी घटनाएं गंभीर रूप ले सकती हैं।
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी हुआ आदेश
BMC ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 की धारा 41(A), 26(2), 30 और 34(M) के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रतिबंध को लागू कराने की जिम्मेदारी पुलिस के जोनल डिप्टी कमिश्नर, BMC के विभागीय असिस्टेंट कमिश्नर और फायर ब्रिगेड को सौंपी गई है।
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अन्य पटाखों पर लागू नहीं होगा नया प्रतिबंध
BMC के आदेश के मुताबिक रॉकेट और इसी तरह के आसमान में उड़ने वाले पटाखों के अलावा अन्य पटाखों पर यह नया प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दूसरे पटाखों के इस्तेमाल को लेकर पहले से लागू कानूनों, सक्षम प्राधिकरणों के आदेशों और अदालत के निर्देशों के मुताबिक ही नियमों का पालन करना होगा।
