अवैध शराब के कारोबार से परेशान महिलाओं ने पुलिस चौकी का किया घेराव, गांव में पूर्ण शराबबंदी की मांग
सोहागपुर। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के ग्राम चिल्लोद में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। सोमवार को गांव की 30 से 35 महिलाओं ने एकजुट होकर मटकुली पुलिस चौकी का घेराव किया और अवैध रूप से शराब बनाने तथा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शराब का कारोबार करने वाले लोग उन्हें धमकाते हैं। उन्होंने गांव में पूर्ण शराबबंदी लागू करने और अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने की मांग उठाई।
अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग
पुलिस चौकी पहुंची महिलाओं का कहना था कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब बनाने और बेचने का काम चल रहा है। इससे ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि इस कारोबार का विरोध करने पर उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की शिकायत के बाद पुलिस गांव पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की पहल की। इस दौरान महिलाओं ने आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि गांवों में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम संचालित होने के बावजूद इस पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है।
आदिवासी अंचलों में शराबबंदी के लिए लामबंद हो रही महिलाएं
सोहागपुर क्षेत्र सहित आदिवासी बहुल ग्रामीण इलाकों में शराब के दुष्परिणामों के खिलाफ महिलाएं लगातार आवाज उठा रही हैं। घरेलू विवाद, आर्थिक नुकसान और पारिवारिक समस्याओं से परेशान महिलाएं अब संगठित होकर शराबबंदी की मांग कर रही हैं। क्षेत्र में शराब के खिलाफ धरना-प्रदर्शन और विरोध के मामले भी सामने आ रहे हैं।
रैनीपानी की घटना के बाद बढ़ी चिंता
हाल ही में ग्राम रैनीपानी में नशे की हालत में एक युवक द्वारा अपने माता-पिता की हत्या किए जाने की घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में शराब और नशे के बढ़ते दुष्परिणामों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस घटना के बाद ग्रामीण इलाकों में नशे की समस्या और उससे जुड़े पारिवारिक व सामाजिक संकट पर चर्चा तेज हुई है।
महिलाओं की मांग- केवल कार्रवाई नहीं, अवैध शराब पर लगे स्थायी रोक
चिल्लोद की महिलाओं का पुलिस चौकी पहुंचकर विरोध दर्ज कराना क्षेत्र में बढ़ते जनआक्रोश की एक और कड़ी है। महिलाओं की मांग है कि पुलिस और आबकारी विभाग केवल शिकायत मिलने पर कार्रवाई तक सीमित न रहें, बल्कि गांव में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर स्थायी रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाएं। उनका कहना है कि इससे परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और गांव का सामाजिक माहौल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
