BDA बोर्ड की बैठक में मिसरोद के 73 भूखंडों की बिक्री को मंजूरी; विद्यानगर फेस-2 में बनेगा बस टर्मिनल
भोपाल। भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) बोर्ड की बैठक गुरुवार को कमिश्नर कर्मवीर शर्मा की मौजूदगी में हुई। बैठक में आवासीय योजनाओं के खाली भूखंडों की बिक्री, भूखंडों के एकीकरण, पुरानी आवासीय और व्यावसायिक परिसंपत्तियों के पुनर्विकास के साथ शहर की अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान कमिश्नर शर्मा ने अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। बैठक में BDA के सीईओ श्यामबीर और स्मार्ट सिटी के सीईओ सुमित पांडे भी मौजूद रहे।
मिसरोद चरण-2 के 73 भूखंडों की बिक्री को मंजूरी
बैठक में सरदार वल्लभभाई पटेल मिसरोद चरण-2 योजना के 73 रिक्त भूखंडों के मूल्यांकन और बिक्री को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही एयरोसिटी चरण-1 योजना के पांच खाली भूखंडों और एक पीएसपी भूखंड के मूल्यांकन एवं विक्रय की स्वीकृति का प्रस्ताव भी रखा गया। इन प्रस्तावों का उद्देश्य प्राधिकरण की उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग करना और भूखंडों की बिक्री के जरिए राजस्व में वृद्धि करना है।
विद्यानगर फेस-2 में बनेगा आवासीय-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स और बस टर्मिनल
बैठक में विद्यानगर फेस-2 में आवासीय और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के साथ बस टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव पर भी मंथन किया गया। इसके निर्माण के लिए स्वीकृति का प्रस्ताव पारित किया गया। इस परियोजना के जरिए क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक सुविधाओं के साथ सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी अधोसंरचना विकसित करने की योजना है।
चार भूखंडों के एकीकरण और नक्शों में संशोधन पर चर्चा
मिसरोद चरण-1 की नगर विकास योजना के सेक्टर-सी में भूखंड क्रमांक 67, 68, 69 और 70 के एकीकरण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। इसके अलावा विद्यानगर फेस-3 के स्वीकृत मानचित्रों में संशोधन से जुड़े विषय पर चर्चा हुई। वहीं टीपीएस-213, 214, 215 और 216 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए निविदा स्वीकृति का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल रहा।
ISBT और राजाभोज आवासीय योजना से जुड़े प्रस्तावों पर विचार
बैठक में आईएसबीटी योजना के मेजेनाइन तल पर स्थित हॉल के क्रय से संबंधित प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। राजाभोज आवासीय योजना गोदरमऊ चरण-2 में भूखंडों के विलयन के लिए अनापत्ति देने का विषय भी एजेंडे में शामिल था। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने और प्राधिकरण की ऑनलाइन सेवाओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।
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शुल्क संशोधन और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर भी चर्चा
बोर्ड बैठक में राजस्व से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं के शुल्क सहित विभिन्न शुल्कों में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके अलावा प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की संशोधित दरें लागू करने तथा तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर पदोन्नति आदेश की पुष्टि जैसे प्रशासनिक विषयों पर भी विचार किया गया।
