PM आवास पर बड़ा अपडेट: बिलासपुर में 16 हजार से ज्यादा आवेदन अपात्र, 30 सितंबर तक मौका
रायपुर/बिलासपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्के मकान की उम्मीद लगाए बैठे जिले के हजारों परिवारों के लिए बड़ी खबर है। आवास प्लस 2024 सर्वे और ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद तैयार प्राथमिक सूची में 16 हजार से अधिक हितग्राहियों को अपात्र पाया गया है। हालांकि, प्रशासन ने पात्रता को लेकर आपत्ति रखने वाले हितग्राहियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।
अपात्र सूची में नाम आया तो घबराएं नहीं
जिला प्रशासन की ओर से 17 सितंबर से दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन ग्रामीणों को लगता है कि सर्वे, ऑनलाइन प्रविष्टि या पात्रता जांच के दौरान उनका नाम गलत तरीके से अपात्र किया गया है, वे निर्धारित समय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तय की गई है। इसके बाद मिलने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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आवास प्लस 2024 सर्वे के बाद बनी सूची
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2024 में आवास प्लस सर्वे कराया गया था। इसके बाद ग्राम सभा के अनुमोदन से प्राथमिक सूची तैयार की गई। सूची में बड़ी संख्या में हितग्राहियों के अपात्र होने के बाद शिकायतें सामने आईं। शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन और जिला पंचायत ने पात्रता संबंधी मामलों की जांच और निराकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए जिले में पांच अपीलीय समितियों का गठन किया गया है।
वेबसाइट पर देख सकते हैं अपनी पात्रता
जिला पंचायत की ओर से हितग्राहीवार जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। इसमें हितग्राही अपना नाम और पात्रता की स्थिति देख सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन प्रविष्टि और फैक्ट अपडेट से जुड़ी जानकारी भी जांची जा सकती है। यदि किसी आवेदक को लगता है कि उसे गलत तरीके से अपात्र किया गया है, तो वह निर्धारित अवधि में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
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बिल्हा में सबसे ज्यादा अपात्र
ब्लॉकवार आंकड़ों पर नजर डालें तो बिल्हा में सबसे ज्यादा 5,196 हितग्राही अपात्र पाए गए हैं। इसके बाद मस्तूरी में 4,370, कोटा में 4,199 और तखतपुर में 2,234 हितग्राहियों को प्राथमिक सूची में अपात्र पाया गया है।
ब्लॉकवार आंकड़े
बिल्हा — 5,196
मस्तूरी — 4,370
कोटा — 4,199
तखतपुर — 2,234
चारों जनपद पंचायतों को मिलाकर यह संख्या 16 हजार से अधिक है।
30 सितंबर तक ही मिलेगा मौका
प्रशासन ने दावा-आपत्ति के लिए 17 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक की समय-सीमा तय की है। हितग्राही सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित स्थान पर अपनी आपत्ति जमा कर सकते हैं।
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कहां जमा होगी आपत्ति?
बिल्हा और कोटा में संबंधित जनपद पंचायत सभाकक्ष में दावा-आपत्ति ली जाएगी। इसी तरह मस्तूरी और तखतपुर में भी संबंधित जनपद पंचायत सभाकक्ष में आपत्ति प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है।
प्रशासन की दो टूक
निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद प्राप्त होने वाली दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अपात्र सूची में नाम वाले हितग्राहियों को 30 सितंबर से पहले अपना दावा दर्ज कराना होगा।
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क्यों अहम है यह खबर?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान का लाभ दिया जाता है। बिलासपुर जिले में आवास योजना से जुड़ी मांग पहले भी बड़ी रही है। जून 2026 में जिला प्रशासन की जानकारी के मुताबिक आवास प्लस 2.0 के तहत जिले में 2.28 लाख से अधिक लोगों का सर्वे किया गया था। यही वजह है कि वर्तमान अपात्र सूची और उसके बाद शुरू हुई दावा-आपत्ति प्रक्रिया हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण हो गई है।
