Manisha Dhanwani
4 Nov 2025
Peoples Reporter
4 Nov 2025
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को बड़ी राहत देने वाला ऐलान किया है। अब राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, लेकिन जुलाई 2025 के बिल से ही उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस घोषणा के साथ ही नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि वह आम जनता की जेब पर पड़ने वाले बिजली बिल के बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा- “हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।” इससे खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा, जो हर महीने सीमित खपत में बिजली का उपयोग करते हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले तीन वर्षों में राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर घर की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र (Solar Panels) लगाएगी। इससे उपभोक्ताओं को लंबे समय तक मुफ्त बिजली के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का लाभ मिलेगा।
नीतीश कुमार ने कहा कि ‘कुटीर ज्योति योजना’ के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर संयंत्र लगाने का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। वहीं, अन्य उपभोक्ताओं को भी सरकार की ओर से सहयोग मिलेगा। अनुमान है कि अगले 3 साल में राज्य में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता विकसित की जाएगी।
नीतीश कुमार की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में उनकी सरकार ने बीते एक महीने में कई लोक-लुभावन योजनाओं और फैसलों की घोषणा की है:
सरकार ने 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उच्चस्तरीय समिति गठित होगी, जो विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशेगी।
लगभग 8000 पंचायतों में विवाह मंडप योजना के तहत विवाह भवन बनेंगे। ये भवन गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए उपयोगी होंगे। इसका संचालन जीविका दीदियों के हाथों में होगा।
सरकारी नौकरियों में केवल बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। बाहरी राज्यों की महिलाओं को अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह कदम स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की नीति को मजबूत करता है।
12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएट युवाओं को 3 से 12 महीने तक की इंटर्नशिप दी जाएगी। गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप करने पर ₹2,000 और राज्य से बाहर करने पर ₹5,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में दीदी की रसोई के तहत अब ₹40 की थाली ₹20 में मिलेगी। शेष राशि सरकार वहन करेगी।
इंटरस्टेट रूट के लिए नई AC बस खरीदने पर निजी ऑपरेटर को ₹20 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। कुल 150 बसों के लिए यह प्रोत्साहन मिलेगा।
विलुप्त हो रही लोककलाओं को संरक्षित करने के लिए यह योजना लागू की गई है। गुरु को ₹15,000, शिष्य को ₹3,000 मानदेय मिलेगा।
UPSC/BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹50,000 और इंटरव्यू के लिए ₹1 लाख की सहायता दी जाएगी।
