People's Reporter
5 Nov 2025
भोपाल। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में प्रदेशभर के बिजली कर्मचारियों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह विरोध प्रदर्शन यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाई एंड इंजीनियर्स के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने अपनी नियमितीकरण समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फोरम का कहना है कि यदि अक्टूबर तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
फोरम के अध्यक्ष वी.के.एस. परिहार ने प्रदर्शन स्थल से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली विभाग में हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत नए संगठनात्मक ढांचे में 50 हजार नई भर्तियों को मंजूरी दी गई है। हमारी मांग है कि पहले से काम कर रहे 5,000 संविदा कर्मियों को इन्हीं पदों में समायोजित किया जाए। ये कर्मचारी चयन प्रक्रिया के माध्यम से आए हैं और वर्षों से सेवा दे रहे हैं।
फोरम की ओर से यह भी मांग की गई है कि विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को नई भर्तियों में 50% आरक्षण दिया जाए। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग में स्थानांतरण नीति बनाने की भी मांग की, जिससे कर्मचारियों को पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रणाली का लाभ मिल सके।
बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। प्रवक्ता के अनुसार, लगभग 5,000 संविदा कर्मचारी विभाग में कार्यरत हैं, जो लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। बावजूद इसके, उन्हें अब तक स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित बना हुआ है।
फोरम के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन विभाग के 100 से अधिक संविदा कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं। 10 से 12 वर्षों से सेवाएं दे रहे अनुभवी कर्मचारी अन्य विभागों में स्थानांतरित हो रहे हैं। यदि सरकार ने समय रहते निर्णय नहीं लिया, तो बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।
यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अक्टूबर माह तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेशभर के बिजली कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य शासन का ध्यान संविदा कर्मचारियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है।
