भोपाल। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने मंगलवार को PM स्वनिधि योजना का रिव्यू करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका चलाने वाले लोगों से जुड़ी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि) योजना का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। इससे गरीबी दूर हो रही है। देश भर में इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है।
भोपाल में की इस योजना की समीक्षा
केंद्रीय मंत्री कराड़ ने इस योजना की भोपाल में आयोजित जोनल कांफ्रेंस (राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़) के बाद संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस योजना की समीक्षा की है। इस योजना की देश भर के अलग-अलग जोन में वे इसके पहले समीक्षा कर चुके हैं। ये शहरी क्षेत्रों में आजीविका चलाने वालों से जुड़ी है। इसका मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है।
योजना की अवधि मार्च 2024 तक
केंद्रीय मंत्री कराड़ ने इस दौरान देश भर में इस योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वालों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) को 10, 20 और 50 हजार रुपए के ऋण देने के उद्देश्य से जुलाई 2020 में ये योजना शुरू हुई। योजना के तहत भारत सरकार द्वारा 7 फीसदी तक ब्याज अनुदान सहायता दी जाती है। इस योजना की अवधि मार्च 2024 तक है।
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MP दूसरे और UP पहले स्थान पर
केंद्रीय मंत्री कराड़ ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश 11.10 लाख लक्ष्य के समक्ष 8.33 लाख ऋण वितरित कर देश में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद गुजरात, आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। ये योजना स्ट्रीट वेंडर को स्वरोजगार देकर स्वावलंबी बनाने का काम करती है। ये नगरीय विकास एवं आवास और वित्त विभाग की संयुक्त योजना है।
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