एनवीडिया केस में अब ट्रंप का नाम, चीन को चिप एक्सपोर्ट पर रोक हटाने के समय खरीदे लाखों डॉलर के शेयर
न्यूयॉक। एनवीडिया के केस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आ गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने चीन को चिप के एक्सपोर्ट पर रोक हटाने के साथ-साथ लाखों डॉलर के एनवीडिया के शेयर्स खरीदे थे। इन खरीदारी के मामलों को 'डीक्लेप्टोक्रैसी' (DeKleptocracy) नामक एक भ्रष्टाचार-विरोधी समूह ने उजागर किया है, जिसने ट्रंप के वित्तीय खुलासों की जांच की थी। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अन्य बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर भी खरीदे थे। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में लागू किए गए इस नियम का मकसद चीन की अमेरिका की सबसे उन्नत AI तकनीक तक पहुंच को सीमित करना था।
रोक हटाने और शेयर खरीदने के टाइमिंग से उठे सवाल
भ्रष्टाचार-विरोधी समूह के एक विश्लेषण से पता चला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय एनवीडिया (Nvidia) के लाखों डॉलर के शेयर खरीदे, जब उनके प्रशासन ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए, जिनसे इस चिप निर्माता कंपनी के लिए चीन को एडवांस्ड AI चिप्स बेचने का रास्ता खुल गया। इन लेन-देन ने 'हितों के टकराव' (conflict of interest) को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि नीति में इस बदलाव से दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनियों में से एक, एनवीडिया को फायदा होने वाला था।
50 लाख डॉलर तक के शेयर खरीदे थे ट्रंप ने
ट्रंप के वित्तीय खुलासों से पता चलता है कि उन्होंने मई 2025 में एनवीडिया के 10 लाख से 50 लाख डॉलर (1 मिलियन से 5 मिलियन डॉलर) के शेयर खरीदे। यह खरीदारी उस समय के आसपास हुई, जब उनके प्रशासन ने बाइडेन के दौर के एक नियम को रद्द कर दिया था, जो चीन को एडवांस्ड अमेरिकी AI चिप्स के निर्यात पर रोक लगाता था।
ट्रंप के इरादों पर सवाल उठाए
डीक्लेप्टोक्रेसी ने सवाल उठाया है कि क्या ट्रंप के निजी वित्तीय हितों ने उन फैसलों में कोई भूमिका निभाई है जिनसे एनवीडिया (Nvidia) और AI उद्योग को फायदा हो सकता है। डीक्लेप्टोक्रेसी ने लिखा -जहां देश इस बात पर बहस कर रहा है कि कैसे एक संभावित चीनी जासूस ने एक AI कंपनी के लिए व्हाइट हाउस की नीति में हेरफेर की होगी, वहीं इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि कैसे ट्रंप के काम ने पूरे AI उद्योग की तकनीक चीन को सौंपने के लिए मदद की।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बना था नियम
AI डिफ्यूजन फ्रेमवर्क के नाम से जाने जाने वाले इस नियम का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका की बढ़त को बनाए रखना था। नियम चीन को रोकने के लिए बनाया गया था। माना जा रहा था कि चीन अमेरिकी चिप्स का इस्तेमाल करके और भी शक्तिशाली AI सिस्टम विकसित कर सकता है, जिससे वह भविष्य में अमेरिका से आगे निकल सकता है।
ट्रंप ने खत्म किया नियम
मई 2025 में ट्रंप प्रशासन ने इस फ्रेमवर्क को खत्म कर दिया। इससे वे पाबंदियां हट गईं, जो एनवीडिया (Nvidia) को चीन में अपने चिप्स बेचने से रोक सकती थीं। चीन इस कंपनी के लिए एक बड़ा बाजार रहा है। 2010 से 2022 के बीच एनवीडिया की कुल बिक्री का लगभग एक-चौथाई हिस्सा चीन से आता था। ट्रंप द्वारा इस नीति को पलटने की घोषणा के तुरंत बाद एनवीडिया के शेयरों में तेजी आई। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले ही ट्रंप ने कंपनी के लाखों डॉलर मूल्य के शेयर खरीद लिए थे।
