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रेरा से राहत का आदेश मिलने के बाद भी प्रदेश के करीब 90 प्रतिशत मकान खरीदारों को उनका पैसा नहीं मिल पाया है। रेरा के आदेशों के बावजूद करीब दो हजार कॉलोनाइजरों और बिल्डरों से 312 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली अटकी हुई है।