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किसान संगठन चाहते हैं कि MSP तय करते समय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू की जाए। आयोग ने सुझाव दिया था कि MSP फसल की पूरी लागत (C2) से कम से कम 50% अधिक होनी चाहिए। C2 में बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई, मशीनों का खर्च, जमीन का किराया और परिवार के श्रम की लागत जैसी सभी चीजें शामिल होती हैं।