Caste Certificate Case की खबरें

मप्र हाईकोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। 47 मामलों का हवाला देते हुए दायर जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने कहा कि सरकार हर मामले का परीक्षण कर कार्रवाई करे।