कैबिनेट बैठक की आड़ में पेशी से छूट का दांव फेल, मप्र हाईकोर्ट ने कहा-हाजिर हों IAS अधिकारी तरुण राठी
मप्र हाईकोर्ट ने रिटायर्ड महिला स्वास्थ्य कर्मी की 5.25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी का भुगतान दो साल से अधिक समय तक लंबित रखने पर स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त आईएएस तरुण राठी के प्रति सख्त रुख अपनाया है। कैबिनेट बैठक का हवाला देकर पेश की गई हाजिरी माफी खारिज करते हुए कोर्ट ने 18 दिसंबर को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
Naresh Bhagoria
19 Nov 2026































