PU Special :केंद्र ने धान लेने से किया इनकार, अब खुले बाजार में 4.64 लाख मीट्रिक टन धान बेचेगी सरकार

अशोक गौतम, भोपाल। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने कुल 4 लाख 64 हजार 788 मीट्रिक टन धान की ऑनलाइन ई-नीलामी की कार्ययोजना तैयार की है। इसमें 4 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त धान और पिछले चार खरीफ वर्षों का 64 हजार 788 मीट्रिक टन बाकी स्टॉक शामिल है। नीलामी एनसीडीईएक्स ई-मार्केट लिमिटेड (NEML) के माध्यम से होगी, लेकिन सरकार के सामने अब इस धान को सही कीमत पर बेचने की चुनौती है।
खरीदी और भंडारण पर खर्च हुए 1012 करोड़ रुपए
वर्ष 2025-26 में निर्धारित सीमा से अधिक खरीदे गए 4 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी में करीब 947.60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं, 11 महीने तक इसके भंडारण और परिवहन पर लगभग 64.40 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हो चुके हैं। इस तरह सरकार अब तक करीब 1012 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ उठा चुकी है और अब धान के निस्तारण की चुनौती है।
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4.64 लाख मीट्रिक टन धान की होगी ऑनलाइन नीलामी
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कुल 4 लाख 64 हजार 788 मीट्रिक टन धान की ऑनलाइन ई-नीलामी की कार्ययोजना तैयार की है। यह नीलामी एनसीडीईएक्स ई-मार्केट लिमिटेड (NEML) के माध्यम से की जा रही है। निगम ने नीलामी के लिए वर्षवार, जिलावार और संग्रहण केंद्रवार लॉट का विवरण तैयार कर पोर्टल को उपलब्ध करा दिया है।
पांच खरीफ वर्षों का धान नीलामी में होगा शामिल
नीलामी में केवल चालू वर्ष का अतिरिक्त धान ही नहीं, बल्कि पिछले चार खरीफ विपणन वर्षों का मिलिंग के बाद बचा स्टॉक भी शामिल किया गया है। कुल 4,64,788 मीट्रिक टन में से 64,788 मीट्रिक टन धान खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक का बाकी स्टॉक है। वहीं, सबसे बड़ा हिस्सा 2025-26 में निर्धारित सीमा से अधिक खरीदे गए 4 लाख मीट्रिक टन धान का है।
गोदाम खाली होंगे, लेकिन लागत की भरपाई मुश्किल
लंबे समय से गोदामों में रखे धान की नीलामी होने से भंडारण क्षमता खाली होगी और नए उपार्जन के लिए जगह उपलब्ध हो सकेगी। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुले बाजार में धान किस कीमत पर बिकेगा। अगर नीलामी में कीमत समर्थन मूल्य से कम मिलती है तो खरीदी और भंडारण पर हुए खर्च की भरपाई करना मुश्किल होगा।
2369 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 947.60 करोड़ की खरीदी
वर्ष 2025-26 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,369 रुपए प्रति क्विंटल था। इस हिसाब से 4 लाख मीट्रिक टन यानी 40 लाख क्विंटल धान की कुल कीमत करीब 947.60 करोड़ रुपए होती है। वहीं, इस धान के परिवहन और 11 महीने के भंडारण पर करीब 64.40 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
51.59 लाख मीट्रिक टन हुई थी धान की खरीदी
राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में कुल 51.59 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। इसमें से 47.76 लाख मीट्रिक टन धान केंद्रीय पूल में लेने की अनुमति दी गई थी, जबकि बाकी धान को लेने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को कई बार प्रस्ताव भेजे, लेकिन अब तक सहमति नहीं मिली। दिसंबर से नई धान खरीदी शुरू होने की तैयारी है और धान गोदामों में आना शुरू हो जाएगा, जिससे भंडारण का संकट खड़ा हो सकता है।
सरकार ने खुले बाजार में बेचने का लिया फैसला
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सरकार की कमेटी ने धान को NEML के जरिए खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया है। इसे बेचने के संबंध में टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अध्यक्ष डॉ. केपी यादव ने बताया कि धान राज्य सरकार ने केंद्र की अनुमति से नहीं, बल्कि अपने मदों से खरीदा था, इसलिए अब इसे खुद बेच रही है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार ने किसानों के हित में लिया था।




















